Question

Q. Which of the following are included in the debt-capital receipts of the Union Government?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार की ऋण-पूंजी प्राप्तियों में शामिल किया जाता है? निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए:

• A.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• B.
  2 and 4 only
  केवल 2 और 4
• C.
  1, 2 and 3 only
  केवल 1, 2 और 3
• D.
  3 and 4 only
  केवल 3 और 4

Answer 1

The correct option is D

3 and 4 only
केवल 3 और 4
Explanation:

Capital receipts are those that can create liabilities or reduce financial assets. Capital receipts can be both non-debt and debt receipts. Loans from the general public, foreign governments and the Reserve Bank of India (RBI) form a crucial part of capital receipts.

Statement 1 is incorrect: Dividends from the public sector enterprises, dividends/surplus of the Reserve Bank of India, nationalised Banks and financial institutions are a part of non-tax revenue receipts (not debt-capital receipts) of the Union government.

Statement 2 is incorrect: The interests on loans forwarded by the Union government forms a part of it’s non-tax revenue receipts. For example the government also collects interest as non-tax revenue on the loans and funds advanced to states for various purposes.

Statement 3 is correct: A Government Security (G-Sec) is a tradable instrument issued by the Central Government or the State Governments. These securities can be short term (usually called treasury bills, with original maturities of less than one year) or long term (usually called Government bonds or dated securities with original maturity of one year or more). Any amount raised by the Central government via G-secs, forms a part of its debt capital receipts.

Statement 4 is correct: Cash Management Bills (CMBs) are a short-term instrument to meet the temporary mismatches in the cash flow of the Government of India. The CMBs have the generic character of T-bills but are issued for maturities less than 91 days. It forms a part of debt-capital receipt of the Union Government.

Perspective: Context: Union Budget and its components are important topics for UPSC Prelims. Statement 1: If we decipher the word ‘dividends’ with basic knowledge, we would come to know that it is used for the profits which are being shared among the shareholders. Hence, a dividend for any organisation cannot be considered as it’s debt. So, we can conclude that statement 1 is incorrect. Hence we can eliminate options (a) and (c) from the given options and it would leave us with only options (b) and (d). Statement 4, i.e. Cash Management Bill is common in both (b) and (d), hence it is correct. Now either statement 2 or 3 should be correct. Statement 3: It mentions the amount which the government would raise via issuing of securities. Our basic understanding about the capital market would let us know that securities are debt instruments used to raise funds from the market. Also, our general information about the government’s fiscal policy tells us in order to bridge the fiscal deficit the Union government raises money via issuing the securities and pays interests to it’s holders. Hence it is a liability (debt) on the part of the government. Thus, we can conclude that statement 3 is correct and the correct answer is option (d).

व्याख्या:

पूंजी प्राप्तियां वे हैं जो देनदारियों निर्मित कर सकती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम कर सकती हैं। पूंजी प्राप्तियां गैर-ऋण और ऋण प्राप्ति दोनों हो सकती हैं। आम जनता, विदेशी सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से लिया गया ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग है।

कथन 1 गलत है: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लाभांश, भारतीय रिज़र्व बैंक,राष्ट्रीयकृत बैंक और वित्तीय संस्थान के लाभांश/अधिशेष, केंद्र सरकार की गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (ऋण-पूंजी प्राप्तियों नहीं) का भाग हैं।

कथन 2 गलत है: केंद्र सरकार द्वारा अग्रेषित ऋण पर ब्याज, इसके गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का भाग है। उदाहरण के लिए, सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए राज्यों को दिए गए ऋण और वित्त पर गैर-कर राजस्व के रूप में ब्याज एकत्र करती है।

कथन 3 सही है: एक सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारंपरिक उपकरण है। ये प्रतिभूतियां अल्पकालिक (आमतौर पर ट्रेजरी बिल कहा जाता है, एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ) या दीर्घकालिक (आमतौर पर एक वर्ष या उससे अधिक की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बॉन्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां) हो सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से जुटाई गई कोई भी राशि ऋण पूंजी प्राप्तियों का एक हिस्सा होती है।

कथन 4 सही है: भारत सरकार के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को पूरा करने के लिए नकद प्रबंधन बिल (CMBs) एक अल्पकालिक उपकरण है। CMBs में टी-बिल के समान विशेषताएं होती है, लेकिन इसे 91 दिनों से कम की परिपक्वता के लिए जारी किया जाता है। यह केंद्र सरकार की ऋण-पूंजी प्राप्ति का एक हिस्सा है।

परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: केंद्रीय बजट और इसके घटक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। कथन 1: यदि हम मूल ज्ञान के साथ ‘लाभांश ’ शब्द का अर्थ निकालते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि इसका उपयोग लाभ के लिए किया जाता है जिसे शेयरधारकों के बीच साझा किया जाता है। इसलिए, किसी भी संगठन के लाभांश को ऋण नहीं माना जा सकता है। इसलिए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन 1 गलत है। इसलिए हम दिए गए विकल्पों में से विकल्प (a) और (c) को खत्म कर सकते हैं और हमारे पास केवल विकल्प (b) और (d) बचता है। कथन 4, अर्थात् नकद प्रबंधन बिल विकल्प (b) और (d) दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए यह सही है। अब या तो कथन 2 या कथन 3 सही होना चाहिए। कथन 3: इसमें उस राशि का उल्लेख किया गया है जिसे सरकार प्रतिभूतियों को जारी करके जुटाएगी। पूंजी बाजार के बारे में हमारी बुनियादी समझ से हमें यह ज्ञात है कि प्रतिभूतियां एक ऋण साधन हैं जिनका उपयोग बाजार से धन जुटाने के लिए किया जाता है। साथ ही, सरकार की राजकोषीय नीति के बारे में हमारी सामान्य जानकारी से ज्ञात है कि राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु केंद्र सरकार प्रतिभूतियों को जारी करके धन जुटाती है और धारकों को ब्याज का भुगतान करती है। इसलिए यह सरकार की देयता (ऋण) है। इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कथन 3 सही है और सही उत्तर विकल्प (d) है।