Question

Q. Which of the following are the envisaged mandates of the “Monetary Policy Committee”?

Select the correct answer using the code given below:

Q. निम्नलिखित में से कौन सी “मौद्रिक नीति समिति” के परिकल्पित आदेश हैं? निम्नांकित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Monetary Policy Committee is a 6 member committee whose work is to maintain the price stability and boost the growth rate of the country’s economy.

Statement 1 is incorrect - The Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934 allows the Government of India to set the inflation target in consultation with the Reserve Bank, once in every five years.

Statement 2 is correct - In fulfilling its mandate the committee will decide the different policy rates such as Repo Rate, Reverse Repo Rate, Marginal Standing Facility etc.

Statement 3 is incorrect - The Monetary Policy Committee’s work does not include it. The management of the fiscal deficit is part of the Government’s fiscal policy.

Explainer’s Perspective: The first step to answer the question is eliminating the statement 3. Students are expected to know that fiscal policy is managed by the Government. In that case, the committee that has the prime duty to manage the monetary changes in the economy will not manage the fiscal deficit of the Union Government. So, by eliminating the statement 3, we are left with only options (a) and (b). This means that statement 2 is correct. To mark the correct answer, statement 1 needs to be examined. It says that the Monetary Policy Committee will set the inflation target for every five years. It seems an exaggeration because such a target should be set by the elected Government which is answerable to the people for inflation. And the committee should implement such targets using various monetary policy tools. So, remembering the limits under which a body works is important. Hence, the answer is (b).

व्याख्या:

मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्य समिति है जिसका कार्य मूल्य स्थिरता बनाए रखना और देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ावा देना है।

कथन 1 गलत है - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934, भारत सरकार को रिज़र्व बैंक के परामर्श से मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारित करने की अनुमति देता है, जो हर पांच साल में एक बार होता है।

कथन 2 सही है - अपने उदेश्यों को पूरा करने के लिए समिति विभिन्न नीतिगत दरों जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा(Marginal Standing Facility )आदि का निर्णय करेगी।

कथन 3 गलत है - मौद्रिक नीति समिति के कार्य में यह शामिल नहीं है। राजकोषीय घाटे का प्रबंधन सरकार की राजकोषीय नीति का हिस्सा है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहला कदम कथन 3 को समाप्त करना है। छात्रों से यह जानने की उम्मीद है कि राजकोषीय नीति सरकार द्वारा प्रबंधित होती है। उस स्थिति में, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक परिवर्तनों के प्रबंधन के लिए मुख्य कर्तव्य वाली समिति केंद्र सरकार के वित्तीय घाटे का प्रबंधन नहीं करेगी। इसलिए, कथन 3 को समाप्त करके, हमारे पास केवल विकल्प (a) और (b) बचे है। इसका अर्थ है कि कथन 2 सही है। सही उत्तर को चिह्नित करने के लिए, कथन 1 की जांच की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति हर पांच साल में मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करेगी। यह एक अतिशयोक्ति लगती है क्योंकि इस तरह के लक्ष्य को चुनी हुई सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जो मुद्रास्फीति के लिए लोगों के प्रति जवाबदेह है और समिति को विभिन्न मौद्रिक नीति साधनों का प्रयोग करके ऐसे लक्ष्यों को लागू करना चाहिए। इसलिए, उन सीमाओं को याद रखना जिनके तहत एक निकाय कार्य करता है, महत्वपूर्ण है। इसलिए, उत्तर विकल्प (b) है ।