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Question

Q. Which of the following can be considered as ‘law’ under Article 13 of the Indian Constitution?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' माना जा सकता है?

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:


A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

3 only
केवल 3
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3

Explanation: Article 13 of the Indian Constitution declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. The term ‘law’ in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following:

Statement 1 is correct: Temporary laws, like ordinances issued by the president or the state governors, are considered as law under Article 13 of the Indian Constitution and can be declared void if such ordinances have provisions that violate the basic structure of fundamental rights.

Statement 2 is correct: Statutory instruments like order, bye-law, rule, regulation or notification issued by the appropriate authorities are considered as law under Article 13 of the Indian Constitution and can be declared void if such orders have provisions that violate the basic structure of fundamental rights.

Statement 3 is correct: Non-legislative sources of law, that is, custom or usage having the force of law or Customs, practices and beliefs of a tribe are considered as law under Article 13 of the Indian Constitution.


व्याख्या: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट करता है कि सभी कानून जो किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हैं या उनमें कटौती करते हैं, अमान्य हो जाएंगे। अनुच्छेद 13 में 'विधि' शब्द का व्यापक अर्थ दिया गया है ताकि निम्नलिखित को शामिल किया जा सके:

कथन 1 सही है: राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों द्वारा जारी अध्यादेश जैसे अस्थायी कानूनों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि के रूप में माना जाता है और अगर इन अध्यादेशों में ऐसे प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकारों की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है।

कथन 2 सही है: उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश, उप-नियम, नियम, विनियम या अधिसूचना जैसे वैधानिक उपकरणों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि माना जाता है और यदि इन आदेशों में ऐसे प्रावधान हैं जो मौलिक अधिकारों के मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है।

कथन 3 सही है: कानून के गैर-विधायी स्रोत, अर्थात, प्रथा जिसमें कानून या रीति-रिवाज, प्रथाएं और जनजाति की मान्यताएं हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि के रूप में माना जाता है।


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Q.

Q. Which of the following statements regarding Article 32 of the Indian Constitution are incorrect?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है?

  1. इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले संसदीय कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है न कि कार्यपालिका आदेश के।
  2. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के विषयों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र मूल और अनन्य है।
  3. यह सर्वोच्च न्यायालय को केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार देता है।

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:



  1. 1 and 2 only
    केवल 1 और 2

  2. 1, 2 and 3
    1, 2 और 3

  3. 2 only
    केवल 2

  4. 1 and 3 only
    केवल 1 और 3
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