Question

Q. Which of the following falls under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. निम्नलिखित में से कौन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2, 3 and 4 only
  केवल 2, 3 और 4
• C.
  1 and 4 only
  केवल 1 और 4
• D.
  1, 2, 3 and 4
  1, 2, 3 और 4

Answer 1

The correct option is D

1, 2, 3 and 4
1, 2, 3 और 4
Explanation:

Statement 1 is correct: The Societies Registration Act, 1860 is a legislation in India which allows the registration of entities generally involved in the benefit of society - education, health, employment etc. It falls under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs.

Statement 2 is correct: The Competition Act, 2002 was enacted as a tool to implement and enforce competition policy and to prevent and punish anti-competitive business practices by firms and unnecessary Government interference in the market. It falls under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs.

Statement 3 is correct: The Companies Act 2013 regulates incorporation of a company, responsibilities of a company, directors, dissolution of a company etc. It falls under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs.

Statement 4 is correct: The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) is the bankruptcy law of India which seeks to consolidate the existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy. It also falls under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 भारत का एक कानून है जो आम तौर पर समाज के लाभ- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि के लिए काम करने वाले संस्थाओं के पंजीकरण की अनुमति देता है । यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

कथन 2 सही है: प्रतिस्पर्धा कानून, 2002 को लागू करने और प्रतिस्पर्धा नीति को लागू करने और फर्मों द्वारा विरोधी प्रतिस्पर्धी व्यापार अभ्यासों को रोकने तथा दंडित करने और बाजार में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक उपकरण के रूप में लागू किया गया था। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

कथन 3 सही है: कंपनी अधिनियम 2013 किसी कंपनी के निगमन, कंपनी के उत्तदयित्वों, निदेशकों, कंपनी के विघटन आदि को नियंत्रित करता है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।

कथन 4 सही है: दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) भारत का दिवालियापन कानून है, जो दिवाला और शोधन अक्षमता के लिए एक ही कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को मजबूत करना चाहता है। यह भी कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है।