Q. Which of the following indicates the “Principle of Collective Responsibility” that underlines the working of India’s Parliamentary system of Government?
Q. निम्नलिखित में से कौन "सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत" को इंगित करता है जो भारत सरकार के संसदीय प्रणाली के कार्य को रेखांकित करता है?
Q. Which of the following indicates the “Principle of Collective Responsibility” that underlines the working of India’s Parliamentary system of Government?
Q. निम्नलिखित में से कौन "सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत" को इंगित करता है जो भारत सरकार के संसदीय प्रणाली के कार्य को रेखांकित करता है?
The correct option is D
Cabinet decisions will be binding on all the ministers.
कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे।
Explanation:
Collective responsibility of the ministers is the bedrock principle of parliamentary government.
Option (a) is incorrect.- Censure Motion is adopted for expressing severe disapproval against an individual minister or a group of ministers or the entire council of ministers. If it is passed in the Lok Sabha, the council of ministers need not resign from the office.
Option (b) is incorrect - A minister can be removed from the office by the President on the recommendation of the Prime Minister. It does not affect the membership of the other ministers.
Option (c) is incorrect - Unlike Britain, in the Indian parliamentary system, the ministers are not required to countersign the official acts of the Head of the State
Option (d) is correct - Cabinet decisions will be binding on all the ministers and if any minister disagrees with a cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign.
Explainer’s Perspective:
The question is testing the basic knowledge of the students in the polity.
Option (a) - It is playing with the words. The students may think the statement is correct but it is not. The Council of Ministers resigns after passing of the No-confidence motion but not for the Censure motion.
Option (b) - A genuine doubt should arise that if the given statement is correct, then there will be no government that can function for its full 5-year term. Removal of the ministers is provided by the Indian constitution in order to check the non-democratic elements in the administrative system. But it does not mean that the removal of a minister should result in the collapse of the Government. (Students should not confuse with “Prime Minister’s resignation will lead to the collapse of the entire council of ministers”)
Option (c) - the elimination of this statement needs subject knowledge. But reading the option (d) also can solve the question easily. The binding nature of cabinet decisions on the ministers seems correct as the entire team should be on one line to run the administration.
So, option (d) is correct.
व्याख्या:
मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है।
विकल्प (a) गलत है - मंत्री या मंत्रियों के समूह या मंत्रियों की संपूर्ण परिषद के विरुद्ध गंभीर अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है।
विकल्प (b) गलत है - प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह अन्य मंत्रियों की सदस्यता को प्रभावित नहीं करता है।
विकल्प (c) गलत है - ब्रिटेन के विपरीत, भारतीय संसदीय प्रणाली में, मंत्रियों को राज्य प्रमुख के आधिकारिक अधिनियमों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
विकल्प (d) सही है - कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे और यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत है और इसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना होगा।
एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य:
प्रश्न छात्रों के राजव्यवस्था के मूल ज्ञान को परख रहा है।
विकल्प (a) - यह शब्दों के साथ खेल रहा है। छात्रों को लगता है कि कथन सही है लेकिन ऐसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है लेकिन निंदा प्रस्ताव के मामले में ऐसा नहीं होता है। विकल्प (b) - एक संदेह उत्पन्न होना चाहिए कि यदि दिया गया कथन सही है, तो ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो अपने पूरे 5-वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य कर सके। मंत्रियों का निष्कासन भारतीय संविधान द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में गैर-लोकतांत्रिक तत्वों की जाँच के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी मंत्री को हटाने से सरकार का पतन होना चाहिए। (छात्रों को "प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिससे मंत्रियों की पूरी परिषद भंग होगी")
विकल्प (c) - इस कथन के विलोपन के लिए विषय ज्ञान की आवश्यकता है। लेकिन विकल्प (d) को पढ़ने से भी प्रश्न को आसानी से हल किया जा सकता है। मंत्रियों पर कैबिनेट के फैसलों की बाध्यकारी प्रकृति सही लगती है, क्योंकि प्रशासन को चलाने के लिए सामूहिक भावना होनी चाहिए।
तो, विकल्प (d) सही है।
Cabinet decisions will be binding on all the ministers.
कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे।
Explanation:
Collective responsibility of the ministers is the bedrock principle of parliamentary government.
Option (a) is incorrect.- Censure Motion is adopted for expressing severe disapproval against an individual minister or a group of ministers or the entire council of ministers. If it is passed in the Lok Sabha, the council of ministers need not resign from the office.
Option (b) is incorrect - A minister can be removed from the office by the President on the recommendation of the Prime Minister. It does not affect the membership of the other ministers.
Option (c) is incorrect - Unlike Britain, in the Indian parliamentary system, the ministers are not required to countersign the official acts of the Head of the State
Option (d) is correct - Cabinet decisions will be binding on all the ministers and if any minister disagrees with a cabinet decision and is not prepared to defend it, he must resign.
| Explainer’s Perspective: The question is testing the basic knowledge of the students in the polity. Option (a) - It is playing with the words. The students may think the statement is correct but it is not. The Council of Ministers resigns after passing of the No-confidence motion but not for the Censure motion. Option (b) - A genuine doubt should arise that if the given statement is correct, then there will be no government that can function for its full 5-year term. Removal of the ministers is provided by the Indian constitution in order to check the non-democratic elements in the administrative system. But it does not mean that the removal of a minister should result in the collapse of the Government. (Students should not confuse with “Prime Minister’s resignation will lead to the collapse of the entire council of ministers”) Option (c) - the elimination of this statement needs subject knowledge. But reading the option (d) also can solve the question easily. The binding nature of cabinet decisions on the ministers seems correct as the entire team should be on one line to run the administration. So, option (d) is correct. |
व्याख्या:
मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय सरकार का आधारभूत सिद्धांत है।
विकल्प (a) गलत है - मंत्री या मंत्रियों के समूह या मंत्रियों की संपूर्ण परिषद के विरुद्ध गंभीर अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है, तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है।
विकल्प (b) गलत है - प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एक मंत्री को उसके पद से हटाया जा सकता है। यह अन्य मंत्रियों की सदस्यता को प्रभावित नहीं करता है।
विकल्प (c) गलत है - ब्रिटेन के विपरीत, भारतीय संसदीय प्रणाली में, मंत्रियों को राज्य प्रमुख के आधिकारिक अधिनियमों को प्रतिहस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं होती है।
विकल्प (d) सही है - कैबिनेट के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे और यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से असहमत है और इसका बचाव करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे इस्तीफा देना होगा।
| एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: प्रश्न छात्रों के राजव्यवस्था के मूल ज्ञान को परख रहा है। विकल्प (a) - यह शब्दों के साथ खेल रहा है। छात्रों को लगता है कि कथन सही है लेकिन ऐसा नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है लेकिन निंदा प्रस्ताव के मामले में ऐसा नहीं होता है। विकल्प (b) - एक संदेह उत्पन्न होना चाहिए कि यदि दिया गया कथन सही है, तो ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जो अपने पूरे 5-वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्य कर सके। मंत्रियों का निष्कासन भारतीय संविधान द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में गैर-लोकतांत्रिक तत्वों की जाँच के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी मंत्री को हटाने से सरकार का पतन होना चाहिए। (छात्रों को "प्रधानमंत्री के इस्तीफे के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जिससे मंत्रियों की पूरी परिषद भंग होगी") |
