Q. Which of the following measures were taken by the government in the past two years to boost the growth of the economy?
1. Infusion of capital in stressed Public Sector bank (PSBs).
2. Accomodative monetary policy of RBI.
3. Merging of small public sector banks into larger banks.
4. Providing credit based on the external benchmarks.
Select the correct answer using the code given below:
Q. अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए हैं?
1. सार्वजनिक क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों (PSB) में पूंजी का का संचार।
2. भारतीय रिजर्व बैंक की उदार मौद्रिक नीति।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करना।
4. बाह्य बेंचमार्क के आधार पर क्रेडिट प्रदान करना।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. Which of the following measures were taken by the government in the past two years to boost the growth of the economy?
1. Infusion of capital in stressed Public Sector bank (PSBs).
2. Accomodative monetary policy of RBI.
3. Merging of small public sector banks into larger banks.
4. Providing credit based on the external benchmarks.
Select the correct answer using the code given below:
Q. अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए पिछले दो वर्षों में सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए हैं?
1. सार्वजनिक क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों (PSB) में पूंजी का का संचार।
2. भारतीय रिजर्व बैंक की उदार मौद्रिक नीति।
3. सार्वजनिक क्षेत्र के छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलय करना।
4. बाह्य बेंचमार्क के आधार पर क्रेडिट प्रदान करना।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
The correct option is D
1, 2, 3 and 4
1, 2, 3 और 4
Explanation:
Rapid growth requires rapid investment which in turn is dependent on robust supply of credit. Government has taken notable steps in this regard:
Statement 1 is correct: Budget 2019-20 announced an infusion of ` 70,000 crore into Public Sector Banks (PSBs) to boost credit and investment in the economy. As of November 2019, 60,314 crore has been infused from this provision, thereby, equipping banks for growth and investment. Availability of cheap credit boosts investment in various sectors of the economy. Statement 2 is correct: The Monetary Policy Committee of RBI changed its stance from calibrated tightening to neutral in February 2019 and accommodative from June 2019 onwards. Accordingly, the policy rate has been reduced by 135 bps since February 2019.
(Note: Accommodative monetary policy occurs when a central bank attempts to expand the overall money supply to boost the economy when growth is slowing (as measured by GDP). The policy is implemented to allow the money supply to rise in line with national income and the demand for money).
Statement 3 is correct: The Government as part of governance and structural reform in the banking sector in March, 2020 approved the consolidation of 10 public sector banks (PSBs) into four entities, a move aimed at having fewer but stronger lenders in India. This decision was taken with a view to create next generation banks with strong national presence and global reach. This consolidation is expected to increase operational efficiency and in turn reduce the cost of lending, leading to growth in the economy.
Statement 4 is correct: As per RBI, all new floating rate retail loans and floating rate loans to micro and small enterprises extended by banks with effect from 1st October 2019 are to be linked to one of the specified external benchmarks. External benchmark rate based loan or credit will reduce the cost of buying a loan, due to reduced rate of interest for investors or entrepreneurs, which will attract the entrepreneur to take loan from banks.
(Note: External benchmark rate means the reference rate which includes: Reserve Bank of India policy Repo Rate, Government of India 3-Months or 6-Months Treasury Bill yields, or any other benchmark market interest rate published by Financial Benchmarks India Private Ltd (FBIL).
व्याख्या:
तीव्र विकास के लिए तीव्र निवेश की आवश्यकता होती है जो क्रेडिट की मजबूत आपूर्ति पर निर्भर करता है।सरकार ने इस संबंध में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं:
कथन 1 सही है: बजट 2019-20 में अर्थव्यवस्था में ऋण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में 70,000 करोड़ रुपये के संचार की घोषणा की।नवंबर 2019 तक, इस प्रावधान द्वारा बैंकों में 60,314 करोड़ रुपये डाले गए।सस्ते ऋण की उपलब्धता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलता है।
कथन 2 सही है: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019 में अपने रुख को कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से तटस्थ और जून 2019 से उदार कर दिया।तदनुसार, फरवरी 2019 से नीतिगत दर में 135 बीपीएस की कमी की गई है।
नोट : स्थिर मौद्रिक नीति तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक वृद्धि दर धीमा होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र धन आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है (इसे जीडीपी द्वारा मापा जाता है)।नीति को राष्ट्रीय आय और पैसे की मांग के अनुरूप धन की आपूर्ति को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए लागू किया जाता है।
कथन 3 सही है: मार्च 2020 में बैंकिंग क्षेत्र में शासन और संरचनात्मक सुधार के रूप में सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को चार बैंकों में समेकित करने की मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य उद्देश्य भारत में कम लेकिन मजबूत उधारदाताओं का सृजन करना था।यह निर्णय अगली पीढ़ी के बैंकों को मजबूत करने के लिए लिया गया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति और वैश्विक पहुंच हो।इस समेकन से परिचालन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है और बदले में उधार की लागत को कम करने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है।
कथन 4 सही है: RBI के अनुसार, 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों द्वारा विस्तारित सूक्षम और छोटे उद्यमों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और फ्लोटिंग रेट लोन को निर्दिष्ट बाहरी बेंचमार्क में से एक के साथ जोड़ा जाना है।निवेशकों या उद्यमियों के लिए ब्याज दर कम होने के कारण बाहरी बेंचमार्क दर आधारित ऋण या ऋण लेने की लागत को कम कर देगा, जो उद्यमी को बैंकों से ऋण लेने के लिए आकर्षित करेगा।
नोट : बाहरी बेंचमार्क दर का अर्थ है संदर्भ दर जिसमें शामिल होता है:भारतीय रिजर्व बैंक की नीति रेपो दर,भारत सरकार की 3-महीने या 6-महीने की ट्रेजरी बिल,या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर।
1, 2, 3 and 4
1, 2, 3 और 4
Explanation:
Rapid growth requires rapid investment which in turn is dependent on robust supply of credit. Government has taken notable steps in this regard:
Statement 1 is correct: Budget 2019-20 announced an infusion of ` 70,000 crore into Public Sector Banks (PSBs) to boost credit and investment in the economy. As of November 2019, 60,314 crore has been infused from this provision, thereby, equipping banks for growth and investment. Availability of cheap credit boosts investment in various sectors of the economy.
Statement 2 is correct: The Monetary Policy Committee of RBI changed its stance from calibrated tightening to neutral in February 2019 and accommodative from June 2019 onwards. Accordingly, the policy rate has been reduced by 135 bps since February 2019.
(Note: Accommodative monetary policy occurs when a central bank attempts to expand the overall money supply to boost the economy when growth is slowing (as measured by GDP). The policy is implemented to allow the money supply to rise in line with national income and the demand for money).
Statement 4 is correct: As per RBI, all new floating rate retail loans and floating rate loans to micro and small enterprises extended by banks with effect from 1st October 2019 are to be linked to one of the specified external benchmarks. External benchmark rate based loan or credit will reduce the cost of buying a loan, due to reduced rate of interest for investors or entrepreneurs, which will attract the entrepreneur to take loan from banks.
(Note: External benchmark rate means the reference rate which includes: Reserve Bank of India policy Repo Rate, Government of India 3-Months or 6-Months Treasury Bill yields, or any other benchmark market interest rate published by Financial Benchmarks India Private Ltd (FBIL).
व्याख्या:
तीव्र विकास के लिए तीव्र निवेश की आवश्यकता होती है जो क्रेडिट की मजबूत आपूर्ति पर निर्भर करता है।सरकार ने इस संबंध में उल्लेखनीय कदम उठाए हैं:
कथन 1 सही है: बजट 2019-20 में अर्थव्यवस्था में ऋण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में 70,000 करोड़ रुपये के संचार की घोषणा की।नवंबर 2019 तक, इस प्रावधान द्वारा बैंकों में 60,314 करोड़ रुपये डाले गए।सस्ते ऋण की उपलब्धता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा मिलता है।
कथन 2 सही है: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2019 में अपने रुख को कैलिब्रेटेड टाइटनिंग से तटस्थ और जून 2019 से उदार कर दिया।तदनुसार, फरवरी 2019 से नीतिगत दर में 135 बीपीएस की कमी की गई है।
नोट : स्थिर मौद्रिक नीति तब होती है जब एक केंद्रीय बैंक वृद्धि दर धीमा होने की स्थिति में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समग्र धन आपूर्ति का विस्तार करने का प्रयास करता है (इसे जीडीपी द्वारा मापा जाता है)।नीति को राष्ट्रीय आय और पैसे की मांग के अनुरूप धन की आपूर्ति को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए लागू किया जाता है।
कथन 3 सही है: मार्च 2020 में बैंकिंग क्षेत्र में शासन और संरचनात्मक सुधार के रूप में सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) को चार बैंकों में समेकित करने की मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य उद्देश्य भारत में कम लेकिन मजबूत उधारदाताओं का सृजन करना था।यह निर्णय अगली पीढ़ी के बैंकों को मजबूत करने के लिए लिया गया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थिति और वैश्विक पहुंच हो।इस समेकन से परिचालन क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है और बदले में उधार की लागत को कम करने से अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो सकती है।
कथन 4 सही है: RBI के अनुसार, 1 अक्टूबर 2019 से बैंकों द्वारा विस्तारित सूक्षम और छोटे उद्यमों के लिए सभी नए फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन और फ्लोटिंग रेट लोन को निर्दिष्ट बाहरी बेंचमार्क में से एक के साथ जोड़ा जाना है।निवेशकों या उद्यमियों के लिए ब्याज दर कम होने के कारण बाहरी बेंचमार्क दर आधारित ऋण या ऋण लेने की लागत को कम कर देगा, जो उद्यमी को बैंकों से ऋण लेने के लिए आकर्षित करेगा।
नोट : बाहरी बेंचमार्क दर का अर्थ है संदर्भ दर जिसमें शामिल होता है:भारतीय रिजर्व बैंक की नीति रेपो दर,भारत सरकार की 3-महीने या 6-महीने की ट्रेजरी बिल,या वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (FBIL) द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क बाजार ब्याज दर।
