Q. Which of the following provisions of the constitution can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of states?
Select the correct answer using the code given below
Q. संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस में केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है?
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
Q. Which of the following provisions of the constitution can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of states?
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Q. संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस में केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधन किया जा सकता है?
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
The correct option is C
1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:
Article 368 in Part XX of the Constitution defines the power of parliament to amend the constitution and its procedure. Under its procedure, those provisions of the Constitution which are related to federal structure of the polity can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of state legislatures by a simple majority.
The following provisions can be amended in this way:
- Election of the President and its manner.
- Extent of the executive power of the Union and the states.
- Supreme Court and high courts.
- Distribution of legislative powers between the Union and the states.
- Any of the lists in the Seventh Schedule.
- Representation of states in Parliament.
- Power of Parliament to amend the Constitution and its procedure (Article 368 itself).
Statement 1 is correct.
- Provisions related to Supreme Court and High Courts can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of states.
Statement 2 is incorrect.
- Sixth schedule can be amended by a simple majority of the two houses of Parliament.
Statement 3 is correct.
- Article 368 can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of states
Statement 4 is incorrect.
- Fundamental Rights is amended by a special majority of the Parliament.
व्याख्या :
संविधान के भाग XX में अनुच्छेद-368 संविधान में संशोधन करने और इसकी प्रक्रिया के लिए संसद की शक्ति को परिभाषित करता है। इसकी प्रक्रिया के तहत संविधान के उन प्रावधानों को जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं,केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद ही संशोधित किए जा सकते हैं।निम्नलिखित प्रावधानों को इस प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है:
- राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी विधि।
- संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
- संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।
- सातवीं अनुसूची में शामिल कोई भी विषय।
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- संविधान में संशोधन करने और उसकी प्रक्रिया के लिए संसद की शक्ति (अनुच्छेद-368)।
कथन 1 सही है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान में केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधन किए जा सकते हैं।
कथन 2 गलत है।
- छठी अनुसूची में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
कथन 3 सही है।
- संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बाद ही अनुच्छेद-368 में संशोधन किया जा सकता है।
कथन 4 गलत है।
- मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है।
1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:
Article 368 in Part XX of the Constitution defines the power of parliament to amend the constitution and its procedure. Under its procedure, those provisions of the Constitution which are related to federal structure of the polity can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of state legislatures by a simple majority.
The following provisions can be amended in this way:
- Election of the President and its manner.
- Extent of the executive power of the Union and the states.
- Supreme Court and high courts.
- Distribution of legislative powers between the Union and the states.
- Any of the lists in the Seventh Schedule.
- Representation of states in Parliament.
- Power of Parliament to amend the Constitution and its procedure (Article 368 itself).
Statement 1 is correct.
- Provisions related to Supreme Court and High Courts can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of states.
Statement 2 is incorrect.
- Sixth schedule can be amended by a simple majority of the two houses of Parliament.
Statement 3 is correct.
- Article 368 can only be amended after approval by a special majority of Parliament and consent of half of states
Statement 4 is incorrect.
- Fundamental Rights is amended by a special majority of the Parliament.
व्याख्या :
संविधान के भाग XX में अनुच्छेद-368 संविधान में संशोधन करने और इसकी प्रक्रिया के लिए संसद की शक्ति को परिभाषित करता है। इसकी प्रक्रिया के तहत संविधान के उन प्रावधानों को जो संघीय ढांचे से संबंधित हैं,केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन के बाद ही संशोधित किए जा सकते हैं।निम्नलिखित प्रावधानों को इस प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है:
- राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी विधि।
- संघ और राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय।
- संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण।
- सातवीं अनुसूची में शामिल कोई भी विषय।
- संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व।
- संविधान में संशोधन करने और उसकी प्रक्रिया के लिए संसद की शक्ति (अनुच्छेद-368)।
कथन 1 सही है।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान में केवल संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बाद ही संशोधन किए जा सकते हैं।
कथन 2 गलत है।
- छठी अनुसूची में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है।
कथन 3 सही है।
- संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के बाद ही अनुच्छेद-368 में संशोधन किया जा सकता है।
कथन 4 गलत है।
- मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है।
