Question

Q. Which of the following statements are correct about the “Eco-Mark scheme”?

Select the correct answer using the code given below:

Q. "इको-मार्क योजना" के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं ? निम्नांकित कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

The Ecolabelling scheme of the Government of India supports cleaner and environmental friendly production practices. In most countries, ecolabel is awarded on the basis of environmental considerations. On the other hand, in India it is also linked with the safety and quality of products.

Statement 1 is correct: It includes food items such as edible oils, tea and coffee and non-food items such as batteries, Cosmetics, electrical goods etc. under it.

Statement 2 is correct: The ecomark label is not awarded for the services.

Statement 3 is incorrect: The Bureau of Indian Standards (BIS) is responsible for setting quality and safety norms and closely involved with the implementation of the Ecomark scheme. Whereas, the programme is run by the Ministry of Environment of Forests and Climate Change (MoEF&CC), with the technical advice of the Central Pollution Control Board (CPCB).

व्याख्या:

भारत सरकार की इको लेबलिंग योजना, साफ़ और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन प्रणालियों का समर्थन करती है। अधिकांश देशों में, पर्यावरण संबंधी विचारों के आधार पर इको लेबल दिया जाता है। दूसरी ओर, भारत में इसे उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता से भी जोड़ा जाता है।

कथन 1 सही है: इसमें खाद्य पदार्थ जैसे खाद्य तेल, चाय और कॉफी एवं गैर-खाद्य पदार्थ जैसे बैटरी, सौंदर्य प्रसाधन, बिजली के सामान आदि शामिल हैं।

कथन 2 सही है: सेवाओं के लिए ईकोमार्क लेबल प्रदान नहीं किया गया है।

कथन 3 गलत है: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों की स्थापना के लिए जिम्मेदार है एवं ईकोमार्क योजना के क्रियान्वयन के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है।
जबकि, यह कार्यक्रम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की तकनीकी सलाह के साथ, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF और CC) द्वारा चलाया जाता है।