Question

Q. Which of the following statements with regard to the Urban Local Government in India are incorrect?

Select the correct answer using the code below:

Q. निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में शहरी स्थानीय सरकार के संबंध में गलत है? निम्नांकित कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: At the Central level, the subject of ‘urban local government’ is dealt with by the following three ministries:
(i) Ministry of Housing and Urban Affairs.
(ii) Ministry of Defence in the case of cantonment boards
(iii) Ministry of Home Affairs in the case of Union Territories.

Statement 2 is incorrect: The provisions of the Act are applicable to the Union territories. But, the President may direct that they would apply to a Union territory subject to such exceptions and modifications as he may specify.

Statement 3 is incorrect: After the nationwide implementation of GST, the Local Body Tax (LBT) on entry of goods is subsumed in it. Hence Local Bodies cannot levy LBT now.

Explainer’s Perspective: The question can be solved using tricks - Common Sense, Applying contemporary examples and Current Affairs. Statement 1 can be marked incorrect by Applying contemporary examples of Cantonment Boards where the state government has little role to play. It is a defence ministry which looks after it. Statement 2 can also be marked as incorrect as there are several UTs with large Urban Areas. This would be illogical and unfair to keep such areas out of the provisions of 74th Amendment Act. Statement 3 is tricky and candidates are expected to be updated with the Current Affairs. The knowledge of Current Affairs can be interlinked with multiple subjects to solve questions. The basic understanding of GST can help candidate mark statement 3 as incorrect.Alternatively, a candidate can mark statement 3 as incorrect by Applying contemporary examples where in general, new invoices after GST have only three taxes (CGST, SGST and IGST) mentioned on them. If there was any LBT it must have been mentioned on the invoices. Hence the answer is (d).

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: केंद्रीय स्तर पर, शहरी स्थानीय सरकार ’का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है:
(i) आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।
(ii) छावनी बोर्डों के मामले में रक्षा मंत्रालय।
(iii) केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में गृह मंत्रालय।

कथन 2 गलत है: अधिनियम के प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लागू हैं। लेकिन, राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकते हैं कि वे ऐसे अपवादों और संशोधनों के अधीन केंद्र शासित प्रदेश में लागू होंगे, जैसा कि वह निर्दिष्ट करे।

कथन 3 गलत है: GST के देशव्यापी कार्यान्वयन के बाद, वस्तु के प्रवेश पर स्थानीय निकाय कर (LBT) को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसलिए स्थानीय निकाय अब एलबीटी नहीं लगा सकते हैं।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: सुझाव - कॉमन सेंस, समसामयिक उदाहरण और करंट अफेयर्स का प्रयोग करके प्रश्न हल किया जा सकता है। कथन 1 को छावनी बोर्डों के समकालीन उदाहरणों को लागू करके गलत चिह्नित किया जा सकता है, जहां राज्य सरकार की बहुत कम भूमिका है। रक्षा मंत्रालय इसकी देखभाल करता है। कथन 2 को भी गलत के रूप में चिह्नित किया जा सकता है क्योंकि बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ कई केन्द्र शासित प्रदेश हैं। ऐसे क्षेत्रों को 74 वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से बाहर रखना अतार्किक और अनुचित होगा। कथन 3 मुश्किल है और छात्रों को करंट अफेयर्स के साथ अपडेट होने की उम्मीद की जाती है। करंट अफेयर्स के ज्ञान को प्रश्नों को हल करने के लिए कई विषयों के साथ इंटरलिंक किया जा सकता है। जीएसटी की मूल समझ छात्र को कथन 3 को गलत मानने में मदद कर सकती है। वैकल्पिक रूप से, छात्र को समकालीन उदाहरणों को लागू करके कथन 3 को गलत के रूप में चिह्नित कर सकता है, जहां सामान्य तौर पर, जीएसटी के बाद के नए चालान में केवल तीन करों (सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) का उल्लेख किया गया है। यदि कोई LBT था, तो उसका उल्लेख चालान पर किया गया होता। इसलिए उत्तर (d) है।