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Question

Q. Which of the following was/were the features of the land revenue policy of Permanent Settlement, introduced by Lord Cornwallis?

Select the correct answer using the codes given below:

Q. लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई भू-राजस्व नीति की स्थायी बंदोबस्त पद्धति की विशेषताएँ निम्नलिखित में से कौन सी थी?

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए:


A

2 only
केवल 2
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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D

1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution

The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3

Explanation:

Statement 1 is incorrect: According to the policy of Permanent Settlement, the zamindars were not only to act as agents of the Government in collecting land revenue from the ryot but also to become the owners of the entire land in their zamindaris. Their right of ownership was made hereditary and transferable.

Statement 2 is correct: The cultivators were reduced to the status of mere tenants and deprived of long-standing rights to the soil and other customary rights. The tenancy of Bengal was left entirely at the mercy of the zamindars.

Statement 3 is correct: The zamindars were allowed to retain only 1/11th part of revenue for themselves. But the sum to be paid by them as land revenue was fixed in perpetuity. If the rental payments of a zamindar’s estate increased due to extension of cultivation and improvement in agriculture, he would keep the entire amount with himself.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: स्थायी बंदोबस्त की नीति के अनुसार, जमींदार न केवल रैयत से भू-राजस्व वसूलने में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करते थे, बल्कि अपनी जमींदारी के संपूर्ण जमीन के मालिक बन जाते थे। स्वामित्व का उनका अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय था।

कथन 2 सही है: किसानों को मात्र काश्तकारों की स्थिति तक सीमित कर दिया गया था और भूमि एवं अन्य परंपरागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। बंगाल की काश्तकारी पूर्ण रूप से जमींदारों की इच्छा पर निर्भर थी।

कथन 3 सही है: जमींदारों को अपने लिए राजस्व का केवल 1/11 वाँ हिस्सा रखने की अनुमति थी। लेकिन भू-राजस्व के रूप में उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि स्थायी रूप से निर्धारित की जाती थी। यदि कृषि के विस्तार और सुधार के कारण एक जमींदार की संपत्ति से प्राप्त होने वाले किराये में वृद्धि होती थी, तो वह पूरी राशि रख लेता था।


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