Question

Q. Which one of the following provisions is correct regarding the Union Public Service Commission?


Q. संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है?

• A.
  The strength of the Commission is determined by an act of the Parliament.
  आयोग की सदस्य संख्या संसद के अधिनियम द्वारा निर्धारित की गयी है।
• B.
  The chairman of UPSC (on ceasing to hold office) is eligible for further employment in the Government of India or a state.
  UPSC का अध्यक्ष (पद से हटने के बाद) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन हेतु पात्र होता है।
• C.
  It conducts examinations for public services of the centrally administered territories.
  यह केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
• D.
  The commission is consulted while making reservations of appointments or posts in favour of any backward class of citizens.
  किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करते समय आयोग से सलाह की जाती है।

Answer 1

The correct option is C

It conducts examinations for public services of the centrally administered territories.
यह केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करता है।
Option (a) is incorrect:
The Constitution, without specifying the strength of the Commission has left the matter to the discretion of the president, who determines its composition.

Option (b) is incorrect:
The chairman of UPSC (on ceasing to hold office) is not eligible for further employment in the Government of India or a state. Usually, the Commission consists of nine to eleven members including the chairman.
There is one Supreme Court judgement relating to this. In 1979, the Supreme Court upheld the validity of appointment of A R Kidwai, a former Chairman of UPSC, as the governor of Bihar. It ruled that the office of the governor is a ‘constitutional office’ and not an employment under the government.

Option (c) is correct:
It conducts examinations for appointments to the all-India services,
Central services and public services of the centrally administered territories. It conducts examinations for appointments to the all-India services and Central services.

Option (d) is incorrect:
The Commission is not consulted while making reservations of appointments or posts in favour of any backward class of citizens. National commission for backward class is consulted while making reservations of appointments or posts in favour of any backward class of citizens.


विकल्प (a) गलत है:
संविधान आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख किए बिना इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया है,जो इसकी संरचना को निर्धारित करता है।

विकल्प (b) गलत है:
UPSC का अध्यक्ष (पद से हटने के बाद) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवायोजन हेतु योग्य नहीं है।आमतौर पर आयोग में अध्यक्ष सहित नौ से ग्यारह सदस्य होते हैं।

इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है।1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के राज्यपाल के रूप में यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष ए.आर किदवई की नियुक्ति की वैधता को बरकरार रखा।न्यायालय ने फैसला दिया कि राज्यपाल का पद एक 'संवैधानिक पद' है, न कि सरकार के अधीन कोई सेवायोजन।

विकल्प (c) सही है:
यह अखिल भारतीय सेवाओं,केंद्रीय सेवाओं और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है।

विकल्प (d) गलत है:
किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों हेतु आरक्षण का प्रावधान करते समय आयोग से परामर्श नहीं किया जाता है।इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श किया जाता है।