Question

Q. With reference to amended Foreigners (Tribunal) Order, 2019, which of the following statements is/are correct?

1. It empowers individuals to approach the tribunals which was not possible before.
2. The powers to constitute foreigners tribunals is vested only with the Centre.

Select the correct answer using the code given below

Q. संशोधित विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह व्यक्तियों को न्यायाधिकरणों से संपर्क करने का अधिकार देता है जो पहले संभव नहीं था।
2. विदेशी न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्तियाँ केवल केंद्र के पास निहित हैं।

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

Statement 1 is correct:

• The amended Foreigners (Tribunal) Order, 2019 also empowers individuals to approach the Tribunals.
• “Earlier only the State administration could move the Tribunal against a suspect, but with the final NRC about to be published and to give adequate opportunity to those not included, this has been done. If a person doesn’t find his or her name in the final list, they could move the Tribunal,” said a senior official.

Statement 2 is incorrect:

• The amendment has empowered district magistrates in all States and Union Territories to set up tribunals to decide whether a person staying illegally in India is a foreigner or not. In other words all states can now constitute foreigners tribunals.
• The amended order also allows District Magistrate to refer individuals who haven’t filed claims against their exclusion from NRC to the Tribunals to decide if they are foreigners or not.

कथन 1 सही है:

• संशोधित विदेशी (ट्रिब्यूनल) आदेश, 2019 व्यक्तियों को भी ट्रिब्यूनलों के पास जाने का अधिकार देता है।
• “पहले केवल राज्य प्रशासन किसी संदिग्ध को ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश कर सकता था, लेकिन अंतिम एनआरसी जिसे जारी किया जाना है में नहीं शामिल होने वालों को पर्याप्त अवसर देने के लिए यह प्रावधान किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम सूची में अपना नाम नहीं पता है, तो वह ट्रिब्यूनल का रुख कर सकता है।

कथन 2 गलत है:

• संशोधन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को यह अधिकार दिया है कि वे यह तय करने के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करें कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है या नहीं।दूसरे शब्दों में, सभी राज्य अब विदेशी ट्रिब्यूनल का गठन कर सकते हैं।
• संशोधित आदेश जिला मजिस्ट्रेट को उन व्यक्तियों को भी संदर्भित करने की अनुमति देता है, जिन्होंने एनआरसी से ट्रिब्यूनल में उनके बहिष्कार के खिलाफ दावे दायर नहीं किए हैं, यह तय करने के लिए कि वे विदेशी हैं या नहीं।