Question

Q. With reference to Attorney General (AG) of India, consider the following statements:

1. The term of office of the AG is five years.
2. He has the right to take part in the proceedings of both the houses of the Parliament.
3. He is debarred from private legal practice.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. भारत के महान्यायवादी (एजी) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एजी का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
2. उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।
3. उसके लिए निजी कानूनी प्रैक्टिस करना निषेध है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  2 only
  केवल 2
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

2 only
केवल 2
Statement 1 is incorrect:
The term of office of the AG is not fixed by the Constitution. Further, the Constitution does not contain the procedure and grounds for his removal. He holds office during the pleasure of the president. This means that he may be removed by the president at any time. He may also quit his office by submitting his resignation to the president. Conventionally, he resigns when the government (council of ministers) resigns or is replaced, as he is appointed on its advice.

Statement 2 is correct:
The Attorney General has the right of audience in all courts in the territory of India. Further, he has the right to speak and to take part in the proceedings of both the Houses of Parliament or their joint sitting and any committee of the Parliament of which he may be named a member, but without a right to vote. He enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of Parliament.


Statement 3 is incorrect:
The Attorney General is not a full-time counsel for the Government. He does not fall in the category of government servants. Further, he is not debarred from private legal practice. There are certain limitations on the Attorney General in performing his duty-.

1. He should not advise or hold a brief against the Government of India.
2. He should not advise or hold a brief in cases in which he is called upon to advise or appear for the Government of India.
3. He should not defend accused persons in criminal prosecutions without the permission of the Government of India.
4. He should not accept appointment as a director in any company or corporation without the permission of the Government of India.


कथन 1 गलत है:
एजी के पद का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।इसके अलावा, संविधान में उसको पद से हटाने की प्रक्रिया और इस के लिए आधार का भी उल्लेख नहीं है।वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है।इसका अर्थ यह है कि उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपकर भी अपने पद से हट सकता है।परंपरागत रूप से, वह तब इस्तीफा देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) इस्तीफा दे देती है या बदल जाती है, क्योंकि उसकी सलाह पर उसे नियुक्त किया जाता है।

कथन 2 सही है:
अटॉर्नी जनरल को भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है।इसके अलावा, उसे संसद के दोनों सदनों या इसकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे संसद या इसकी समिति में वोट देने का अधिकार नहीं है।उसे वे सभी विशेषाधिकार और छूट प्राप्त है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होती है।

कथन 3 गलत है:
अटॉर्नी जनरल सरकार का एक पूर्णकालिक अधिवक्ता नहीं है।वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है।इसके अलावा,उस पर निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से रोक नहीं है।अपनी ड्यूटी निभाने में महान्यायवादी की कुछ सीमाएँ हैं-

उसे भारत सरकार के खिलाफ सलाह या परामर्श नहीं देना चाहिए।
उसे ऐसे मामलों में सलाह नहीं देनी चाहिए, जिनमें भारत सरकार के लिए सलाह देने या पेश होने के लिए कहा जाता है।
उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं करना चाहिए।
उसे भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी कंपनी या निगम में निदेशक के रूप में नियुक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहिए।