Question

Q. With reference to British administration, consider the following statements:

1. The codification of laws during the British rule in India helped to curb the exploitation of peasants.
2. The commodification of land during the British rule benefited the moneylenders.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. ब्रिटिश प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कानूनों के संहिताकरण ने किसानों के शोषण को रोकने में मदद की।
2. ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि के कमोडीकरण ने साहूकारों को लाभान्वित किया।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Statement 1 is incorrect:

• The money-lender was greatly helped by the new legal system and the new revenue policy. In pre-British times, the money-lender was subordinated to the village community. He could not charge usurious rates of interest. In fact, the rates of interest were fixed by usage and public opinion.
• But during British rule the money lenders used litigation to their favours and made the police serve their purposes. Moreover, the literate and shrewd money-lender could easily take advantage of the illiterate peasants to twist the complicated processes of law to get favourable judicial decisions.
• Therefore, the codification of laws during the British rule in India didn’t help to curb the exploitation of peasants.

Statement 2 is correct:

• By introducing transferability of land, the British revenue system enabled the money-lender or the rich peasant to take possession of land. In pre-British times, the moneylender could not seize the land of the debtor; he could at most take possession of the debtor’s personal effects like jewellery or parts of his standing crop.

कथन 1 गलत है:
नई कानूनी प्रणाली और नई राजस्व नीति से मनी-लेंडर को बहुत मदद मिली।पूर्व-ब्रिटिश काल में, पैसा देने वाला गाँव समुदाय के अधीन था। वह सूदखोरों की तरह ब्याज दर नहीं वसूल सकता। वास्तव में, ब्याज की दरें उपयोग और सार्वजनिक राय द्वारा तय की गई थीं।लेकिन ब्रिटिश शासन के दौरान धन उधारदाताओं ने अपने पक्ष में मुकदमेबाजी का इस्तेमाल किया और पुलिस को अपने उद्देश्यों की पूर्ति में। इसके अलावा, साक्षर और चतुर मनी-लेंडर अनपढ़ किसानों का लाभ उठाकर कानून की जटिल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल न्यायिक निर्णय के लिए कर सकते थे।इसलिए, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कानूनों का संहिताकरण किसानों के शोषण को रोकने में मदद नहीं करता था।

कथन 2 सही है:
भूमि की हस्तांतरणीयता की शुरुआत करके, ब्रिटिश राजस्व प्रणाली ने भूमि पर कब्जा करने के लिए धन-ऋणदाता या अमीर किसान को सक्षम किया। पूर्व-ब्रिटिश काल में, साहूकार ऋणी की भूमि को जब्त नहीं कर सकता था; वह अधिक से अधिक आभूषण या खड़ी फसल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकता था।