Question

Q. With reference to Budapest Convention, recently seen in news, consider the following statements:

1. It is an international multilateral treaty seeking to address cyber crimes.
2. It is an United Nation led only binding international convention related to cybercrimes
3. India is not a party to the convention.

Which of the above given statements are correct?


Q. हाल ही में समाचारों में रहे बुडापेस्ट अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है जो साइबर अपराधों को संबोधित करने की मांग करती है।
2. यह साइबर अपराध से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में एकमात्र बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है।
3. भारत इस अभिसमय का पक्षकार नहीं है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
The Convention on Cybercrime, also known as the Budapest Convention on Cybercrime or the Budapest Convention, is the first international treaty seeking to address Internet and computer crime by harmonizing national laws, improving investigative techniques, and increasing cooperation among nations.

Statement 1 is correct:
The convention is the sole legally binding international multilateral treaty on cybercrime. It coordinates cybercrime investigations between nation-states and criminalizes certain cybercrime conduct. It serves as a guideline for any country developing comprehensive national legislation against Cybercrime and as a framework for international cooperation between state parties to this treaty.

Statement 2 is incorrect:
It is correct that it is the sole legally binding international multilateral treaty on cybercrime. However, it is not a United nation led convention. It was drawn up by the Council of Europe in Strasbourg, France, with the active participation of the Council of Europe’s observer states Canada, Japan, South Africa and the United States. It is open for ratification even to states that are not members of the Council of Europe. As of September 2019, 64 states have ratified the convention.

Statement 3 is correct:
This Convention has eagerly called for Indian participation since its formation in 2001, but India has decided not to be a party to it.


साइबर अपराध पर अभिसमय, जिसे साइबर अपराध पर बुडापेस्ट अभिसमय या बुडापेस्ट अभिसमय के रूप में भी जाना जाता है, राष्ट्रीय कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने, खोजी तकनीकों में सुधार और राष्ट्रों के बीच सहयोग के द्वारा इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध को संबोधित करने वाली पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है।

कथन 1 सही है:
सम्मेलन साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। यह राष्ट्र-राज्यों के बीच साइबर अपराधों की जांच का समन्वय करती है और कुछ साइबर अपराध आचरण को अपराध घोषित करती है। यह साइबर अपराध के खिलाफ व्यापक राष्ट्रीय कानून विकसित करने वाले किसी भी देश के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में और इस संधि से जुड़े देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है।

कथन 2 सही नहीं है:
यह सही है कि यह साइबर अपराध पर एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संधि है। हालाँकि, यह संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाला सम्मेलन नहीं है। इसे फ़्रांस के स्ट्रॉसबर्ग में यूरोपीय परिषद् द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें यूरोप के पर्यवेक्षक देशों कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका की सक्रिय भागीदारी थी। यह उन राज्यों के अनुसमर्थन के लिए खुला है जो यूरोप की परिषद के सदस्य नहीं हैं। सितंबर 2019 तक, 64 देशों राज्यों ने इस अभिसमय की पुष्टि की है।

कथन 3 सही है:
इस कन्वेंशन ने 2001 में अपने गठन के बाद से भागीदारी के लिए भारत का उत्सुकता से आह्वान किया है, लेकिन भारत ने इसका पक्षकार नहीं बनने का फैसला किया है।