Question

Q. With reference to budgetary process during British India, consider the following statements:

1. Preparation of annual budget and laying it before the Legislature was first introduced in India in 1860.
2. The Act of 1892 allowed the right to discuss the budget under certain conditions for the first time only in the Central Legislative Council.
3. Right to ask supplementary questions over the budget was not conceded until 1919.

Which of the above given statements is/are correct?

Q. ब्रिटिश भारत के दौरान बजटीय प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में पहली बार 1860 में वार्षिक बजट तैयार करने एवं इसे विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
2. पहली बार 1892 के अधिनियम के द्वारा केवल केंद्रीय विधान परिषद में कुछ शर्तों के तहत बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गयी।
3. 1919 तक बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

Statement 1 is correct: The system of preparing an annual budget and laying it before the Legislature was first introduced in India in 1860 by James Wilson who was a Member of the British Parliament, sent to India as Finance Member of the Viceroy’s Council.

Statement 2 is incorrect: The Act of 1892 conceded to both the Central and Provincial Councils the privilege of financial criticism or the right to discuss the budget under certain conditions for the first time

Statement 3 is incorrect - The right to ask questions for seeking information from the government was provided in 1892 but the right to ask supplementary questions was conceded in 1909.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: 1860 में जेम्स विल्सन द्वारा ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहली बार भारत में एक वार्षिक बजट तैयार करने और विधानमंडल के समक्ष उसे प्रस्तुत करने की प्रणाली प्रारम्भ की गई, उन्हें वायसराय की परिषद के वित्तीय सदस्य के रूप में भारत भेजा गया था।

कथन 2 गलत है: पहली बार 1892 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों दोनों को वित्तीय आलोचना के विशेषाधिकार या कुछ शर्तों के तहत बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्रदान किया गया।

कथन 3 गलत है: सरकार से जानकारी मांगने का अधिकार 1892 में प्रदान किया गया था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 में दिया गया था।