The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation:
Statement 1 is correct: The CAT exercises original jurisdiction in relation to recruitment and service matters of public servants covered by it. State public service employees are covered by the State Administrative tribunals. Its jurisdiction extends to the all-india services, the central civil services.
Statement 2 is incorrect: CAT’s jurisdiction extends to the civil posts under the centre and civilian employees of defence forces only not defence forces personnel. The defence force personnel are tried by martial courts.
Statement 3 is incorrect: The CAT is not bound by the procedure laid down in the civil procedure code of 1908. It is guided by the principle of natural justice. These principles keep the CAT flexible in approach.
Statement 4 is incorrect: Originally, appeals against the orders of the CAT could be made only in the Supreme Court and not in the High Courts. However, in Chandrakumar case (1997), the Supreme Court declared this restriction on the jurisdiction of the High Courts as unconstitutional, holding that judicial review is a part of the basic structure of the constitution. It laid down that appeals against the orders of the CAT shall lie before the division bench of the concerned High Court. Consequently, now it is not possible for an aggrieved public servant to approach the supreme court directly against an order of the CAT, without first going to the concerned high court.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: लोक सेवकों की भर्ती और इनके सेवा संबंधी मामलों में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण(CAT) प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है।राज्य लोक सेवा के कर्मचारी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत आते हैं।इसका क्षेत्राधिकार अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं तक विस्तृत है।
कथन 2 गलत है: कैट का अधिकार क्षेत्र केंद्र के अधीन नागरिक पदों और रक्षा बलों के असैनिक कर्मियों तक ही विस्तृत है। यह सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होता है।रक्षा कर्मियों से संबंधित मामले कोर्ट मार्शल के अंतर्गत आते हैं।
कथन 3 गलत है: कैट 1908 के नागरिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से नहीं बंधा है।यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित है।ये सिद्धांत कैट को दृष्टिकोण में लचीला रखते हैं।
कथन 4 गलत है: मूल रूप से, कैट के आदेशों के खिलाफ केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है,उच्च न्यायालयों में नहीं।हालांकि,चंद्रकुमार मामले (1997) में, उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर इस प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया, यह देखते हुए कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल ढाँचे का एक हिस्सा है।यह निर्धारित किया गया है कि कैट के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में किया जा सकता है।अतः अब एक पीड़ित लोक सेवक के लिए कैट के एक आदेश के खिलाफ पहले उच्च न्यायालय में जाये बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना संभव नहीं है।