Q. With reference to Companies (Second Amendment) Bill, 2020, which of the following statements is/are correct?
Select the correct answer using the code given below:
Q. कंपनी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/ से कथन सही है/ हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
A
1 and 3 only
केवल 1 और 3
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B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C
1, 2 and 3
1, 2 और 3
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D
2 only
केवल 2
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Solution
The correct option is C
1, 2 and 3
1, 2 और 3 Explanation:
Key Amendments by Companies (Amendment Bill), 2020
Statement 1 is correct: To decriminalise certain offences under the Act in case of defaults which can be determined objectively and which otherwise lack any element of fraud or do not involve larger public interest;
Statement 2 is correct: To incorporate a new Chapter XXIA in the Act relating to Producer Companies, which was earlier part of the Companies Act, 1956;
Statement 3 is correct: To set up Benches of the National Company Law Appellate Tribunal
Other provisions:
To make provisions for allowing payment of adequate remuneration to non-executive directors in case of inadequacy of profits, by aligning the same with the provisions for remuneration to executive directors in such cases;
To empower the Central Government to exclude, in consultation with the Securities and Exchange Board, certain class of companies from the definition of” listed company”, mainly for listing of debt securities;
To clarify the jurisdiction of trial court on the basis of place of commission of offence under section 452 of the Act for wrongful withholding of property of a company by its officers or employees, as the case may be;
व्याख्या:
कंपनी (संशोधन विधेयक), 2020 के प्रमुख संशोधन:
कथन 1 सही है: विधेयक, चूक के मामले में अधिनियम के तहत आपराधिकता को हटा देगा जो उद्देश्यपूर्ण रूप से निर्धारित किया जा सकता है और जो धोखाधड़ी के तत्व का अभाव है या बड़े सार्वजनिक हित को शामिल नहीं करता है।
कथन 2 सही है: उत्पादक कंपनियों से संबंधित अधिनियम में एक नया अध्याय XXIA शामिल किया जायेगा, जो पहले कंपनी अधिनियम, 1956 का हिस्सा था;
कथन 3 सही है: राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के खंडपीठों को स्थापित किया जाएगा
अन्य प्रावधान:
मुनाफे की अपर्याप्तता के मामले में गैर-कार्यकारी निदेशकों को पर्याप्त पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति देने के लिए उसे कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक के साथ संरेखित करने हेतु प्रावधान करना।
प्रतिभूतियों और विनिमय बोर्ड के परामर्श से केंद्र सरकार को मुख्य रूप से ऋण प्रतिभूतियों की सूची के लिए कुछ कंपनियों को "सूचीबद्ध कंपनी" की परिभाषा से बाहर रखने के लिए सशक्त बनाना।
इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किसी कंपनी की संपत्ति को गलत तरीके से वापस लेने के लिए अधिनियम की धारा 452 के तहत अपराध के स्थान के आधार पर ट्रायल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट करना।