Question

Q. With reference to Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT), which of the following statements is/are correct?

Select the correct answer using the code given below:

Q. व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/ से सही है / हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
  
• D.
  Neither 1 Nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1
Explanation:

Statement 1 is correct: The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) is the Treaty banning all nuclear test explosions anywhere in the world. The CTBT obligates countries that sign and ratify “not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion.”

Statement 2 is incorrect: Article 14 of the CTBT, which stipulates that for the treaty to enter into force the signature and ratification by all the 44 states possessing nuclear weapons capabilities and research reactors as listed in Annex 2 is a prerequisite.

• Of the 44 listed countries, to date only 36 have ratified the treaty.
• China, Egypt, Iran, Israel and the U.S. have signed but not ratified.
• In addition, North Korea, India and Pakistan are the three who have not signed.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) दुनिया में कहीं भी सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि है। सीटीबीटी उन देशों को बाध्य करता है जो इस पर हस्ताक्षर करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं कि "किसी परमाणु हथियार परीक्षण या कोई अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे।"

कथन 2 गलत है: CTBT का अनुच्छेद 14, जो निर्धारित करता है कि संधि में प्रवेश करने के लिए सभी 44 राष्ट्रों द्वारा परमाणु हथियार केन्द्रों और अनुसंधान रिएक्टरों को शामिल करने के लिए हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अनुबंध 2 में सूचीबद्ध एक शर्त है।

• 44 सूचीबद्ध देशों में से, अब तक केवल 36 ने ही संधि की पुष्टि की है।
• चीन, मिस्र, ईरान, इजरायल और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है।
• इसके अलावा, उत्तर कोरिया, भारत और पाकिस्तान तीन ऐसे देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।