Question

Q. With reference to Currency Manipulator Monitoring List which was in the news recently, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. हाल ही में चर्चा में रहे करेंसी मैनिपुलेटर (Currency Manipulator) निगरानी सूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
  
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2

Explanation:

The United States has once again included India in its monitoring list of countries with potentially “questionable foreign exchange policies” and “currency manipulation”.

Statement 1 is incorrect: The U.S. Treasury Department uses three benchmarks to judge currency manipulators:

• A bilateral trade surplus with the U.S. of more than $20 billion.
• A current account surplus of at least 2% of GDP.
• Net purchases of foreign currency of 2% of GDP over a 12-month period.

An economy meeting two of the three criteria in the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 is placed on the Monitoring List.

Statement 2 is correct: The designation of a country as a currency manipulator does not immediately attract any penalties, but in the long term it dents the confidence about a country in the global financial markets.

Statement 3 is incorrect: In December 2020, India is placed again on this list. Once on the Monitoring List, an economy will remain there for at least two consecutive reports. India was last included in the currency watchlist in October 2018, but removed from the list in May 2019.

व्याख्या:

अमेरिका ने एक बार फिर भारत को संभावित "संदिग्ध विदेशी मुद्रा नीतियों" और "मुद्रा हेरफेर" (Currency Manipulator) वाले देशों की अपनी निगरानी सूची में शामिल कर लिया है।

कथन 1 गलत है: अमेरिकी ट्रेजरी विभाग करेंसी मैनिपुलेटर (Currency Manipulator) की जांच करने के लिए तीन मानदंडों का उपयोग करता है:

• 20 बिलियन डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय अमेरिकी अधिशेष।
• जीडीपी का कम से कम 2 प्रतिशत का चालू खाता अधिशेष।
• 12 महीने की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत की विदेशी मुद्रा की शुद्ध खरीद।

2015 के ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड एनफोर्समेंट एक्ट (Trade Facilitation and Trade Enforcement Act) के तीन मानदंडों में से दो को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था को निगरानी सूची में रखा जाता है।

कथन 2 सही है: करेंसी मैनिपुलेटर सूची में शामिल किए जाने पर किसी देश पर तुरंत किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लगाया जाता है, परंतु दीर्घकालिक रूप से इससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में देश की छवि को काफी नुकसान पहुँचता है।

कथन 3 गलत है: दिसंबर 2020 में, भारत को फिर से इस सूची में शामिल कर लिया गया है। एक बार मॉनिटरिंग सूची में शामिल होने के बाद एक अर्थव्यवस्था कम से कम लगातार दो आगामी रिपोर्ट तक इसमें बनी रहेगी। भारत को आखिरी बार अक्टूबर 2018 में मुद्रा निगरानी सूची में शामिल किया गया था, लेकिन मई 2019 में इसे इस सूची से हटा दिया गया था।