Q. With reference to Draft Electricity Act (Amendment) Bill 2020, which of the following statements is/are correct?
Select the correct answer using the code given below:
Q. विद्युत अधिनियम (संशोधन) मसौदा विधेयक 2020 के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/ से कथन सही है / हैं? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:
A
3 only
केवल 3
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B
1 and 2only
केवल 1 और 2
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C
2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
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Solution
The correct option is C
2 and 3 only
केवल 2 और 3 Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Draft Electricity Act (Amendment) Bill 2020 proposes to privatise discoms by way of sublicensing and franchisee models.
The sub-licensing will allow states to choose a private company for the distribution of electricity supply of a particular area to help it bring down losses of both electricity and finances.
There is a franchisee model where a private company works on bringing down electricity supply loss and improve billing collections on behalf of discoms.
Statement 2 is correct: The new Bill aims to end industrial and commercial consumers subsidising electricity charges for domestic consumers and farmers.
Statement 3 is correct:To address payment-related disputes, the draft Bill proposes to establish an Electricity Contract Enforcement Authority.It will have powers of a civil court to enforce implementation of the contracts.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: विद्युत अधिनियम (संशोधन) मसौदा विधेयक 2020 में उप-लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से डिस्कॉम के निजीकरण का प्रस्ताव है।
उप-लाइसेंसिंग से राज्यों को एक विशेष क्षेत्र की बिजली आपूर्ति के वितरण के लिए एक निजी कंपनी का चयन करने में मदद मिलेगी, जिससे उसे बिजली और वित्त दोनों के नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
एक फ्रैंचाइज़ी मॉडल है, जहां एक निजी कंपनी बिजली की आपूर्ति में होने वाली हानि में कमी लाने और डिस्कॉम की ओर से बिलिंग संग्रह में सुधार करने के लिए काम करती है।
कथन 2 सही है: नए विधेयक का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली शुल्क पर मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त करना है।
कथन 3 सही है: भुगतान से संबंधित विवादों को दूर करने के लिए, मसौदा विधेयक में विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके पास अनुबंधों के कार्यान्वयन को लागू करने के लिए एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होंगी।