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Question

Q. With reference to Financial stability Development council (FSDC), Consider the following statements:

1. It is headed by the Finance Minister.
2. It is a statutory body formed under the FRBM Act, 2003.
3. It is formed on the recommendation of N K SIngh Committee.

Select the correct answer using the code given below:

Q. वित्तीय स्थिरता विकास परिषद (FSDC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है।
2. यह एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
3. यह N K SIngh समिति की सिफारिश पर बनाई गई है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A

1 only
केवल 1
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

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D

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केवल 1 और 3
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Solution

The correct option is A
1 only
केवल 1
STATEMENT 1 is correct as It is headed by the Finance Minister.

STATEMENT 2 is incorrect as It is a non statutory body. The Financial Stability and Development Council is an apex-level body constituted by the Government of India. It was constituted through Executive decision and not through an Act of parliament.

STATEMENT 3 is incorrect
as Drawing from the idea of Raghuram Rajan Committee (2008) to create a super-regulatory body for the financial sector, in 2010 it was decided to set up Financial Stability and Development Council (FSDC), an autonomous body dealing with macroprudential and financial regularities in the entire financial sector of India.

Responsibilities of FSDC
1. Bringing about stability in the financial sector
2. Development of Financial Sector
3. Inter-regulatory coordination
4. Promoting financial literacy
5. Ensuring financial inclusion
6. Macroprudential supervision of the economy including the functioning of large financial conglomerates.
7. Coordinating India’s international interface with financial sector bodies like the Financial Action Task Force (FATF), Financial Stability Board (FSB) and any such body as may be decided by the Finance Minister from time to time.

कथन 1 सही है क्योंकि इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करता है।

कथन 2 गलत है क्योंकि यह एक गैर वैधानिक निकाय है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद भारत सरकार द्वारा गठित एक शीर्ष स्तरीय निकाय है। यह कार्यकारी निर्णय के माध्यम से गठित किया गया था न कि संसद के अधिनियम के माध्यम से। क्योंकि इसका सुझाव रघुराम राजन समिति (2008) वित्तीय क्षेत्र के लिए एक उच्च-नियामक निकाय बनाने के लिए दिया था । 2010 में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की स्थापना का निर्णय लिया गया था । यह भारत के संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र में मैक्रोप्रोडेन्शियल और वित्तीय नियमितताओं से निपटने वाला एक स्वायत्त निकाय है।

FSDC की जिम्मेदारियां
1. वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता लाना।
2 . वित्तीय क्षेत्र का विकास।
3. अंतर-नियामक समन्वय।
4. वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना।
5. वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना ।
6. बड़ी वित्तीय कंपनियों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था की व्यापक निगरानी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF),
7. फाइनेंशियल स्टैबिलिटी बोर्ड (FSB) जैसे वित्तीय क्षेत्र निकायों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय इंटरफ़ेस का समन्वय करना और ऐसे किसी निकाय के साथ समन्वय करना जिसका निर्धारण समय-समय पर वित्त मंत्री द्वारा किया जाए

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