Question

Q. With reference to Fundamental Rights, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है / हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  2 only
  केवल 2

Answer 1

The correct option is B

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

Statement 1 is correct: Article 33 and 34 maintain that Parliament has the power to modify or abrogate the application of the fundamental rights of Police forces.

Statement 2 is incorrect: Recently, in a judgement over a petition filed by State of Tamil Nadu, the Supreme Court has held that right to reservation is not a fundamental right

Statement 3 is correct: Fundamental rights have to be protected by the state and if the state or any instrumentality of the state violates any of the fundamental rights individuals can file a writ petition on the high court or he can move the Supreme Court. But it cannot be enforced against private parties . If private individual discriminates on the basis of sex, constitutional remedy is not provided to the aggrieved.

Explainer’s Perspective: Statement 2 is based on current affairs. Reservation is based on positive discrimination or affirmative actions. Recently, the Supreme court also held that reservation is not a Fundamental right. In other words, if reservation was considered a fundamental right then it would have perpetuated the idea that some groups are socially and educationally backward on a permanent basis which is not the case. The aim here is to bring everyone on an equal footing. So, eliminate statement 2 from the options and we get our answer, i.e. option (b).

स्पष्टीकरण:

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 33 और 34 यह संदर्भित करता है कि संसद में पुलिस बलों के मूल अधिकारों के आवेदन को संशोधित करने या निरस्त करने की शक्ति है।

कथन 2 गलत है: हाल ही में, तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर एक याचिका पर निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि आरक्षण का अधिकार मूल अधिकार नहीं है।

कथन 3 सही है: मूल अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए और यदि राज्य या राज्य का कोई भी तंत्र किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो व्यक्ति या तो उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकता है या सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन इसे निजी पार्टियों के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता है। अगर व्यक्ति लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, तो संवैधानिक उपाय नहीं किया जा सकता है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: कथन 2 समसामयिकी पर आधारित है। आरक्षण सकारात्मक भेदभाव या सकारात्मक कार्यों पर आधारित है। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि आरक्षण को एक मौलिक अधिकार माना जाए, तो यह इस विचार को बनाए रखेगा कि कुछ समूह सामाजिक और शैक्षिक रूप से स्थायी आधार पर पिछड़े हुए हैं जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ उद्देश्य सभी को एक समान पायदान पर लाना है। इसलिए, विकल्पों में से कथन 2 को समाप्त करने पर हमें सही उत्तर, अर्थात् विकल्प (b) मिलता है।