Question

Q. With reference to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005, consider the following statements:

Which of the statements given above are correct?

Q. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कौन से कथन सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, earlier known as the National Rural Employment Guarantee Act was passed on 7th September 2005 to augment employment generation and social security in India. It provides 100 days of guaranteed wage employment to rural unskilled labour.

Statement 1 is incorrect: Unlike earlier employment guarantee schemes, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 provides a legal right to employment for adult members of rural households. Anyone who is a member of a registered household in the village, who is above the age of 18 years and is willing to take unskilled work has a Right to get a Job Card and work under MGNREGA.

Statement 2 is correct: Under MGNREGA 2005, all work sites should have facilities such as crèches, drinking water and first aid.

Statement 3 is correct: Social Audit is the examination and assessment of a programme/scheme conducted with the active involvement of people and comparing official records with actual ground realities. Social audits are conducted by gram sabhas to enable the community to monitor the implementation of the scheme. Section 17 of the MGNREGA has mandated social audit of all works executed under the MGNREGA.

व्याख्या:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, जिसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता था, भारत में रोज़गार सृजन और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था।यह ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी सहित रोज़गार प्रदान करता है।

कथन 1 गलत है: पहले की रोज़गार गारंटी योजनाओं के विपरीत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों के लिए रोज़गार का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। गांव में पंजीकृत परिवार का सदस्य जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और अकुशल कार्य करने का इच्छुक है, उसे जॉब कार्ड प्राप्त करने और मनरेगा के तहत काम करने का अधिकार है।

कथन 2 सही है: मनरेगा 2005 के तहत, सभी कार्य स्थलों में शिशु-गृह, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएँ होनी चाहिए।

कथन 3 सही है: सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी और वास्तविक जमीनी वास्तविकताओं के साथ आधिकारिक रिकॉर्ड की तुलना करने के लिए संचालित किए जा रहे कार्यक्रम/योजना की जाँच और मूल्यांकन है।योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए समुदाय को सक्षम बनाने हेतु ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट किए जाते हैं।मनरेगा की धारा 17 में मनरेगा के तहत निष्पादित सभी कार्यों का सोशल ऑडिट अनिवार्य है।