Q. With reference to Municipal administration in India, consider the following statements about the Cantonment Boards:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारत में नगरपालिका प्रशासन के संदर्भ में, छावनी बोर्डों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Explanation:
Statement 1 is incorrect: Cantonment boards are established for municipal administration of both the civilian and military population (not only for defence personnel) in the cantonment area. It is set up under the provisions of the Cantonments Act of 2006 enacted by the Central government.
Statement 2 is incorrect: They work under the administrative control of the Defence Ministry. Thus, unlike some other types of urban local bodies, which are created and administered by the state government, a cantonment board is created as well as administered by the Central government.
Statement 3 is correct: The executive officer implements all the resolutions and decisions of the board and its committees. He/She belongs to the central cadre established for the purpose. He/She is appointed by the President of India.
Perspective: Context: Administration of Urban Local Bodies and 12th schedule of Indian constitution is one of the most sought after areas as far as preliminary examination is concerned. This is an application based question on the administration of Urban Local Bodies (ULBs) to test the basic understanding of the candidates. As we know that the Cantonment Board is set up in the areas where Defence personnel are stationed and from this, we can infer that it is related to Defence which is not a state subject. So the creation of Cantonment Boards by the State government seems quite illogical here as it is the Defence ministry that deals with defence related matters. Hence, using this logic we can eliminate statement 2 and obtain the answer as an option (b). |
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: छावनी बोर्ड छावनी क्षेत्र में नागरिक और सैन्य दोनों (न केवल रक्षा कर्मियों के लिए) के नगरपालिका प्रशासन के लिए स्थापित किए जाते हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित 2006 के छावनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित किए जाते हैं।
कथन 2 गलत है: वे रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इस प्रकार, कुछ अन्य स्थानीय शहरी निकायों के विपरीत, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा गठित और प्रशासित किया जाता है, एक छावनी बोर्ड केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित किया जाता है।
कथन 3 सही है: कार्यकारी अधिकारी बोर्ड और उसकी समितियों के सभी प्रस्तावों और निर्णयों को लागू करता है। वह इस उद्देश्य के लिए स्थापित केंद्रीय कैडर से संबंधित होता है। उसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: जहां तक प्रारंभिक परीक्षा का संबंध है, स्थानीय शहरी निकाय का प्रशासन और भारतीय संविधान की 12 वीं अनुसूची से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह उम्मीदवारों की बुनियादी समझ का परीक्षण करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) के प्रशासन पर एक अनुप्रयोग आधारित प्रश्न है। जैसा कि हम जानते हैं कि छावनी बोर्ड की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ रक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह रक्षा से संबंधित है, जो कि राज्य का विषय नहीं है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा छावनी बोर्डों का गठन यहां अतार्किक लगता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय रक्षा संबंधी मामलों से संबंधित होता है। इसलिए, इस तर्क का उपयोग करके हम कथन 2 को हटा सकते हैं और विकल्प (b) का चयन उत्तर के रूप में कर सकते हैं। |