Question

Q. . With reference to National Mission for Safety of Women, consider the following statements:

Which of the above given statements are correct?

Q. महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में कौन से सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3
• D.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

MHA has created a new Division in May 2018, to address issues of women safety comprehensively. This Division would deal with all aspects of women safety in coordination with relevant Ministries/Departments and State Governments. The division attempts to operationalize the National Mission for the safety of women, with participation of stakeholder Ministries/Departments, who would undertake specified actions in a time bound manner. Government has recently decided to set up Fast Track Special Courts (FTSCs) as a part of the National Mission for Safety of Women (NMSW).

Statement 1 is incorrect: National database of sexual offenders (NDSO) is an initiative under the National Mission for Safety of Women. The proposal will ensure collection of a national database of sexual offenders. Additionally, a web portal for reporting cyber crime against children and women will be set up. There is no existing state level database for sexual offenders.

Statement 2 is correct: The Ministry of Health and Family Welfare is charged with the responsibility of providing quick medical help to victims of rape and sexual assault. Thus, it will initiate a scheme for reimbursement of costs to hospitals and clinics for medical and surgical aid to the victims.

Statement 3 is correct: It will also engage public prosecutors in states and establish nearly 1,023 fast track courts for speedy justice.

व्याख्या:

महिला सुरक्षा के मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए गृह मंत्रालय (MHA) ने मई 2018 में एक नए प्रभाग का गठन किया है।यह प्रभाग संगत मंत्रालयों / विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय में महिला सुरक्षा के सभी पहलुओं से निपटेगा।यह विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन को संचालित करने का प्रयास करता है, जिसमें हितधारक मंत्रालयों / विभागों की भागीदारी होती है, जो समयबद्ध तरीके से निर्दिष्ट कार्य करते हैं।यह विभाग महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन को संचालित करने का प्रयास करता है, जिसमें हितधारक मंत्रालयों / विभागों की भागीदारी होती है, जो समयबद्ध तरीके से निर्दिष्ट कार्य करते हैं।सरकार ने हाल ही में नेशनल मिशन फ़ॉर सेफ्टी ऑफ़ वीमेन (NWWL) के एक भाग के रूप में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स (FCSs) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कथन 1 गलत है: यौन अपराधियों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDSO) महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत एक पहल है।प्रस्ताव यौन अपराधियों के एक राष्ट्रीय डेटाबेस का संग्रह सुनिश्चित करेगा।इसके अतिरिक्त, बच्चों और महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए एक वेब पोर्टल स्थापित किया जाएगा।यौन अपराधियों के लिए कोई मौजूदा राज्य स्तरीय डेटाबेस नहीं है।

कथन 2 सही है: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर बलात्कार और यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने की ज़िम्मेदारी है।इस प्रकार, यह पीड़ितों को चिकित्सा और सर्जिकल सहायता के लिए अस्पतालों और क्लीनिकों को लागत की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना शुरू करेगा।

कथन 3 सही है: यह राज्यों में लोक अभियोजकों को भी शामिल करेगा और शीघ्र न्याय के लिए लगभग 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगा।