Question

Q. With reference to Payments Banks, consider the following statements:

Which of the statements given above are correct?

Q. भुगतान बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2
Explanation:

Payments Banks are a new set of banks authorised by Reserve Bank of India for furthering the financial inclusion in India.

Statement 1 is correct: The following are eligible to set up payment banks:

• Non-Banking Finance Companies (NBFCs).
• Corporate Banking Correspondents (BCs).
• Mobile telephone companies & Supermarket chains.
• Public sector entities.

The banks can take an equity stake in a Payments Bank to the extent permitted under the Banking Regulation Act, 1949.

Statement 2 is correct: Payment banks can take up the following functions:

• They can provide small savings/ current accounts for deposits below Rs. 1 lakh.
• They can distribute mutual funds, insurance products on a non-risk sharing basis, and can undertake payments/remittance services.
• Payments Bank cannot undertake lending business nor can provide fixed deposit services.
• Payment Banks cannot set up subsidiaries to undertake non-banking activities in the field of financial services.
• They can issue debit cards but not credit cards.
• They are not allowed to accept NRI deposits.

Statement 3 is incorrect: They are bound by the reserve requirement rules of RBI (CRR, SLR etc.). They are required to invest a minimum 75 per cent of their "demand deposit balances'' in Statutory Liquidity Ratio (SLR) eligible Government securities/treasury bills. They also need to keep up to 25 percent of current and time/fixed deposits with other scheduled commercial banks for operational and liquidity management purposes.

व्याख्या:

भुगतान बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अधिकृत बैंकों का एक नया समूह है।

कथन 1 सही है: निम्नलिखित संस्थान भुगतान बैंक की स्थापना कर सकते हैं:

• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (Non-Banking Finance Companies-NBFCs)।
• कॉर्पोरेट बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (Corporate Banking Correspondents-BCs)।
• मोबाइल टेलीफोन कंपनियाँ और सुपरमार्केट चेन।
• सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयाँ।

अन्य बैंक भुगतान बैंक में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत अनुमत सीमा तक इक्विटी हिस्सेदारी ले सकते हैं।

कथन 2 सही है: भुगतान बैंक निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं:

• ये 1 लाख रुपये से कम राशि वाले बचत / चालू खाते की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
• वे गैर-जोखिम साझाकरण के आधार पर म्यूचुअल फंड, बीमा उत्पादों का वितरण एवं भुगतान / प्रेषण सेवा प्रदान कर सकते हैं।
• भुगतान बैंक ऋण लेनदेन नहीं कर सकते और न ही सावधि जमा सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
• भुगतान बैंक वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में गैर-बैंकिंग गतिविधियों के लिए सहायक कंपनियों की स्थापना नहीं कर सकते हैं।
• ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, परंतु क्रेडिट कार्ड नहीं।
• इन्हें NRI जमा स्वीकार करने की अनुमति नहीं है।

कथन 3 गलत है: भुगतान बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के नकद आरक्षित आवश्यकता नियमों (CRR, SLR आदि) से बंधे हैं। उन्हें वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio-SLR), पात्र सरकारी प्रतिभूतियों / ट्रेजरी बिलों में अपने "माँग जमा शेष" (Demand Deposit Dalances) का न्यूनतम 75 प्रतिशत निवेश करने की आवश्यकता होती है। परिचालन और तरलता प्रबंधन के लिए उन्हें अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अपने वर्तमान और समय / सावधि जमा का 25 प्रतिशत तक रखने की आवश्यकता होती है।