Q. With reference to ‘Positive Pay Mechanism’ introduced by Reserve Bank of India recently, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में पेश किए गए 'सकारात्मक भुगतान प्रणाली'(positive pay system) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to ‘Positive Pay Mechanism’ introduced by Reserve Bank of India recently, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में पेश किए गए 'सकारात्मक भुगतान प्रणाली'(positive pay system) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is A
1 only
केवल 1
Explanation: The Reserve Bank of India (RBI) decided to introduce a new rule for cheque payments known as Positive Pay Mechanism from January 1, 2021.
Statement 1 is correct: It is a fraud detection tool adopted by banks to protect customers against forged, altered or counterfeit cheques. It cross verifies all details of the issued cheque before funds are encashed by the beneficiary. It is an additional security feature apart from the already existing Cheque Truncation System (CTS). CTS is the process of stopping the flow of the physical cheque issued by a drawer at some point by the presenting bank en-route to the paying bank branch.
Statement 2 is incorrect: It ensures that every high-value cheque valued at Rs 50,000 and above is crossed checked with details provided by the issuing party or the individual. It is not mandatory for all accounts as availing of this facility is at the discretion of the account-holder. However banks may consider making it mandatory in case of cheques for amounts of ₹5 lakh and above.
Perspective:
Context: Various initiatives, policies and guidelines of RBI for enhancing security in financial transactions especially for digital transactions are important from UPSC point of view.
Statement 2 says, ‘This facility is mandatory for all account holders issuing cheques of any amount.’, which has extreme words like ‘mandatory’, ‘all accounts’ and ‘any amount’. But this is neither feasible nor practical, in case of very small amounts like say Rs.100 which would make the process cumbersome. Also most new initiatives like these are generally left to the discretion of the account-holder and are not imposed upon by making it compulsory. So by this logic we say statement 2 is incorrect so we can eliminate the option (b) and (c) hence we are left with option (a) and (d).
Statement 1: ‘It will add an extra layer of security to reduce cheque related frauds’. Generally any new initiative would target to improve upon the existing system or practice. Hence statement 1 is generic in a positive way. Therefore we can consider that statement 1 is correct. Hence the correct answer is option (a).
व्याख्या: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2021 से सकारात्मक भुगतान प्रणाली के रूप में चेक भुगतान के लिए एक नया नियम लाने का निर्णय लिया।
कथन 1 सही है: यह जाली, बदली हुई या नकली चेक से ग्राहकों को बचाने हेतु बैंकों द्वारा अपनाया गया धोखाधड़ी का पता लगाने वाला एक साधन है। यह लाभार्थी द्वारा धनराशि प्राप्त करने से पहले जारी किए गए चेक के सभी विवरणों को सत्यापित करता है। यह पहले से मौजूद चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के अलावा एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा है। CTS कुछ बिंदु पर प्रस्तुतकर्त्ता बैंक (presenting bank) द्वारा भुगतानकर्ता बैंक शाखा को जारी किए गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया है।
कथन 2 गलत है: यह सुनिश्चित करता है कि 50000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के प्रत्येक उच्च-मूल्य वाले चेक को जारीकर्ता पक्ष या व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के साथ जांचा जाए। यह सभी खातों के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर निर्भर है। हालाँकि बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।
परिप्रेक्ष्य:
संदर्भ: विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन हेतु वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरबीआई की विभिन्न पहल, नीतियां और दिशानिर्देश यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।
कथन 2 के अनुसार, यह सुविधा किसी भी राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए अनिवार्य है। ’, जिसमें 'अनिवार्य’, 'सभी खाते’और 'किसी भी राशि’ जैसे चरम शब्द हैं। लेकिन यह न तो व्यवहार्य है और न ही व्यावहारिक है, विशेषकर बहुत कम मात्रा जैसे कि 100 रूपए के मामले में यह प्रक्रिया को बोझिल बना देगा। साथ ही इस तरह की अधिकांश नई पहलें आमतौर पर खाताधारक के विवेक पर छोड़ दी जाती हैं और इसे अनिवार्य बनाकर लागू नहीं किया जाता है। इसलिए इस तर्क से हम कहते हैं कि कथन 2 गलत है, इसलिए हम विकल्प (b) और (c) को समाप्त कर सकते हैं, अतः हमारे पास विकल्प (a) और (d) बच जाता है।
कथन 1: यह चेक से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने हेतु सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ देगा। 'आम तौर पर कोई भी नई पहल मौजूदा प्रणाली या अभ्यास में सुधार करने के लिए लक्षित होगी। इसलिए कथन 1 एक सकारात्मक तरीके से सामान्य है। इसलिए हम विचार कर सकते हैं कि कथन 1 सही है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (a) है।
1 only
केवल 1
Explanation: The Reserve Bank of India (RBI) decided to introduce a new rule for cheque payments known as Positive Pay Mechanism from January 1, 2021.
Statement 1 is correct: It is a fraud detection tool adopted by banks to protect customers against forged, altered or counterfeit cheques. It cross verifies all details of the issued cheque before funds are encashed by the beneficiary. It is an additional security feature apart from the already existing Cheque Truncation System (CTS). CTS is the process of stopping the flow of the physical cheque issued by a drawer at some point by the presenting bank en-route to the paying bank branch.
Statement 2 is incorrect: It ensures that every high-value cheque valued at Rs 50,000 and above is crossed checked with details provided by the issuing party or the individual. It is not mandatory for all accounts as availing of this facility is at the discretion of the account-holder. However banks may consider making it mandatory in case of cheques for amounts of ₹5 lakh and above.
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Perspective: Context: Various initiatives, policies and guidelines of RBI for enhancing security in financial transactions especially for digital transactions are important from UPSC point of view. Statement 2 says, ‘This facility is mandatory for all account holders issuing cheques of any amount.’, which has extreme words like ‘mandatory’, ‘all accounts’ and ‘any amount’. But this is neither feasible nor practical, in case of very small amounts like say Rs.100 which would make the process cumbersome. Also most new initiatives like these are generally left to the discretion of the account-holder and are not imposed upon by making it compulsory. So by this logic we say statement 2 is incorrect so we can eliminate the option (b) and (c) hence we are left with option (a) and (d). Statement 1: ‘It will add an extra layer of security to reduce cheque related frauds’. Generally any new initiative would target to improve upon the existing system or practice. Hence statement 1 is generic in a positive way. Therefore we can consider that statement 1 is correct. Hence the correct answer is option (a). |
व्याख्या: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 1 जनवरी, 2021 से सकारात्मक भुगतान प्रणाली के रूप में चेक भुगतान के लिए एक नया नियम लाने का निर्णय लिया।
कथन 1 सही है: यह जाली, बदली हुई या नकली चेक से ग्राहकों को बचाने हेतु बैंकों द्वारा अपनाया गया धोखाधड़ी का पता लगाने वाला एक साधन है। यह लाभार्थी द्वारा धनराशि प्राप्त करने से पहले जारी किए गए चेक के सभी विवरणों को सत्यापित करता है। यह पहले से मौजूद चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के अलावा एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा है। CTS कुछ बिंदु पर प्रस्तुतकर्त्ता बैंक (presenting bank) द्वारा भुगतानकर्ता बैंक शाखा को जारी किए गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया है।
कथन 2 गलत है: यह सुनिश्चित करता है कि 50000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के प्रत्येक उच्च-मूल्य वाले चेक को जारीकर्ता पक्ष या व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए विवरणों के साथ जांचा जाए। यह सभी खातों के लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि इस सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक के विवेक पर निर्भर है। हालाँकि बैंक 5 लाख और उससे अधिक की राशि के चेक के मामले में इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।
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परिप्रेक्ष्य: संदर्भ: विशेष रूप से डिजिटल लेनदेन हेतु वित्तीय लेनदेन में सुरक्षा बढ़ाने के लिए आरबीआई की विभिन्न पहल, नीतियां और दिशानिर्देश यूपीएससी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। कथन 2 के अनुसार, यह सुविधा किसी भी राशि के चेक जारी करने वाले सभी खाताधारकों के लिए अनिवार्य है। ’, जिसमें 'अनिवार्य’, 'सभी खाते’और 'किसी भी राशि’ जैसे चरम शब्द हैं। लेकिन यह न तो व्यवहार्य है और न ही व्यावहारिक है, विशेषकर बहुत कम मात्रा जैसे कि 100 रूपए के मामले में यह प्रक्रिया को बोझिल बना देगा। साथ ही इस तरह की अधिकांश नई पहलें आमतौर पर खाताधारक के विवेक पर छोड़ दी जाती हैं और इसे अनिवार्य बनाकर लागू नहीं किया जाता है। इसलिए इस तर्क से हम कहते हैं कि कथन 2 गलत है, इसलिए हम विकल्प (b) और (c) को समाप्त कर सकते हैं, अतः हमारे पास विकल्प (a) और (d) बच जाता है। कथन 1: यह चेक से संबंधित धोखाधड़ी को कम करने हेतु सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ देगा। 'आम तौर पर कोई भी नई पहल मौजूदा प्रणाली या अभ्यास में सुधार करने के लिए लक्षित होगी। इसलिए कथन 1 एक सकारात्मक तरीके से सामान्य है। इसलिए हम विचार कर सकते हैं कि कथन 1 सही है। इसलिए सही उत्तर विकल्प (a) है। |
