The correct option is
A
1 only
केवल 1
Statement 1 is correct:
Under this programme, vulnerable landholding farmer families will be provided direct income support at the rate of ₹6,000 per year. But the scheme now includes all landholder farmers families in the country for the PM-Kisan Scheme, except those covered under the exclusion criteria. This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers, in three equal instalments of ₹2,000 each.
Statement 2 is incorrect:
Agriculture census 2015-16 is done by the central government, and for this scheme the entire responsibility of identification of beneficiary farmer families rests with the State/UT Governments. Different states have different sources for identification of the beneficiaries.
Statement 3 is incorrect:
The cash transfers are not indexed to local inflation, which is a drawback of the scheme.
Extra Information
- The scheme will benefit about 12 crore small and marginal farmers and will come into effect retrospectively from December 1, 2018.
- The provision of direct income support to farmers will enable them to purchase the inputs needed for a technological upgrading of farm operation.
- The merit of cash transfers over loan waivers and subsidies lies in their potential greater efficiency in enabling poor households to directly purchase the required goods and services as well as enhance their market choices
कथन 1 सही है:
इस कार्यक्रम के तहत, कमजोर भूमि-धारी किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000रूपए की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। लेकिन इस योजना में अब पीएम-किसान योजना के लिए देश के सभी भूमिधारक किसान परिवार शामिल हैं, केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्हें बहिष्करण मानदंडों के तहत कवर किया गया है। यह आय सहायता सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में, प्रत्येक 2,000 की तीन समान किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
कथन 2 गलत है:
कृषि जनगणना 2015-16 केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, और इस योजना के लिए लाभार्थी किसान परिवारों की पहचान की पूरी जिम्मेदारी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ है। लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग स्रोत हैं।
कथन 3 गलत है:
नकद हस्तांतरण को स्थानीय मुद्रास्फीति में अनुक्रमित नहीं किया जाता है, जो योजना का एक दोष है। अतिरिक्त जानकारी इस योजना से लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे और 1 दिसंबर, 2018 से पूर्वव्यापी रूप से लागू होंगे। किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता का प्रावधान उन्हें कृषि संचालन के तकनीकी उन्नयन के लिए आवश्यक इनपुट खरीदने में सक्षम करेगा। ऋण छूट और सब्सिडी पर नकद हस्तांतरण की योग्यता गरीब परिवारों को सीधे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के साथ-साथ उनके बाजार विकल्पों को बढ़ाने में सक्षम बनाने में उनकी संभावित अधिक दक्षता में निहित है।