Question

Q. With reference to Rajya Sabha, consider the following statements:
1. The constitution has fixed the term of office of the members of the Rajya Sabha to 6 years.
2. A candidate contesting an election for Rajya Sabha from any state must be registered as an elector in that particular state.
Which of the above given statements is/are correct?

Q. राज्य सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया है।
2. किसी राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को उस विशेष राज्य में निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
  
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
Explanation

Statement 1 is incorrect: The Constitution has not fixed the term of office of members of the Rajya Sabha to 6 years. It has left it to the Parliament. Accordingly, the Parliament in the Representation of People Act (1951) provided that the term of office of a member of the Rajya Sabha shall be six years.

Statement 2 is incorrect: One of the additional qualifications laid down by the Parliament in the Representation of People Act(1951) is that-

He must be registered as an elector for the parliamentary constituency. This is the same in the case of both, the Rajya Sabha and the Lok Sabha. The requirement that a candidate contesting an election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state was dispensed with in 2003. In 2006, the Supreme court upheld the constitutional validity of this change.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: संविधान ने राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित नहीं किया है। इसे संसद पर छोड़ दिया गया है। तदनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) में संसद ने प्रावधान किया है कि राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष का होगा।

कथन 2 गलत है: जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) में संसद द्वारा निर्धारित अतिरिक्त योग्यताओं में से एक यह है कि-

उसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मामले में यही है। एक विशेष राज्य से राज्यसभा से लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए उस विशेष राज्य में एक निर्वाचक होने की आवश्यकता का प्रावधान 2003 में समाप्त कर दिया गया था। 2006 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।