Question

Q. With reference to recent bifurcation of Jammu and Kashmir state, consider the following statements

1. The Union Territory of J&K will have a legislature, while the UT of Ladakh will have no legislature.
2. The High Court of Jammu and Kashmir shall be the common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh.

Which of the statements given above is/are correct?

Q. जम्मू और कश्मीर राज्य के हाल के द्विभाजन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायिका होगी, जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी।
2. जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
Jammu and Kashmir is no more a state; it has been divided into two Union Territories.Here is what has changed in Jammu and Kashmir, and Ladakh:

• The Constitution of Jammu and Kashmir and the Ranbir Penal Code will cease to exist.
• The Union Territory of J&K will have a legislature while the UT of Ladakh will have no legislature, thus statement 1 is correct.
• Both the Union Territories will have Lieutenant Governors as administrators who will be appointed by the President of India. Their tenure will be determined by the President.
• The High Court of Jammu and Kashmir shall be the common High Court for the Union territory of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh, hence statement 2 is also correct.
• The Judges of the High Court of Jammu and Kashmir for the existing State of Jammu and Kashmir holding office immediately before the appointed day shall become on that day the Judges of the High Court

जम्मू और कश्मीर अब कोई राज्य नहीं है; इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में क्या बदलाव आया है:

• जम्मू और कश्मीर और रणबीर दंड संहिता का संविधान अस्तित्व में नहीं रहेगा।
• J & K के केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायिका होगी जबकि लद्दाख में कोई विधायिका नहीं होगी, इस प्रकार कथन 1 सही है।
• दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
• जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के लिए साझा उच्च न्यायालय होगा, इसलिए कथन 2 भी सही है।
• नियत दिन से ठीक पहले जम्मू और कश्मीर राज्य के मौजूदा कार्यालय के लिए जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उस दिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे।