Question

Q. With reference to Regulating Act of 1773, Consider the following statements:

Select the correct answer using the code given below:

Q. 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• D.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1

Explanation

A select committee of the British Parliament was appointed in April, 1772 to enquire into the state of affairs in India. In August the Company begged the Government for a loan of 1,00,000 pounds. It was surprising that although the servants of the Company collected wealth, the Company faced a serious financial crisis. The problem before the British Government was to define the relationship of East India Company and its possessions with the British Government. Another problem was to determine the way the Company's authorities in Britain were to control the large number of officials and soldiers working for it in far away India. The question of providing a single centre of control over fear spread British possessions in Bengal, Madras and Bombay was also causing great concern.

Therefore by the Regulating Act of 1773 :

1.Provision was made for the government to keep supervision over the Company. Changes were made in the Constitution of the Court of Directors of the Company.

2.In the field of executive government. the status of Governor of Bengal was raised to Governor General.

3.The Act also provided for the establishment of a Supreme Court of Justice at Calcutta to give justice to Europeans, their employees and citizens of Calcutta.

STATEMENT 1 is correct : Under this Act, there were provisions for Prohibition on private trade by Company’s officers.

STATEMENT 2 is incorrect : as the Court of Directors was not created under this act . The Board of Control was created under the Pitt's India Act.

STATEMENT 3 is incorrect: as Under Pitts India Act, East India Company(EIC)’s territories in India were declared British Possessions in India.

व्याख्या:

ब्रिटिश संसद की एक चुनिंदा समिति अप्रैल, 1772 में भारत के मामलों की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त की गई थी। अगस्त में कंपनी ने 1,00,000 पाउंड के ऋण कि मांग सरकार से कि । यह आश्चर्यजनक था कि कंपनी के नौकरों ने बहुत धन एकत्र किया, लेकिन कंपनी को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार के सामने समस्या यह थी कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में उसके अधीन क्षेत्रों के बीच संबंधों को कैसे परिभाषित करे। एक अन्य समस्या यह थी कि किस तरह से ब्रिटेन स्थित कंपनी के अधिकारी भारत में काम कर रहे बड़ी संख्या में अधिकारियों और सैनिकों को नियंत्रित किया जा सके ।

इसलिए 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट द्वारा:

1. सरकार द्वारा कंपनी पर निगरानी रखने के लिए किया गया था। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संविधान में बदलाव किए गए थे।
2. कार्यकारी सरकार के क्षेत्र में। बंगाल के गवर्नर का दर्जा गवर्नर जनरल को दिया गया।
3. इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कि गई जोकि यूरोपीय, उनके कर्मचारियों और कलकत्ता के नागरिकों को न्याय देने के लिए था।

कथन 1 सही है।

इस अधिनियम के तहत, कंपनी के अधिकारियों के निजी व्यापार पर निषेध के प्रावधान थे।

कथन 2 गलत है।

क्योंकि इस अधिनियम के तहत निदेशकों का न्यायालय नहीं बनाया गया था। नियंत्रण बोर्ड पिट के भारत अधिनियम के तहत बनाया गया था।

कथन 3 गलत है।

पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी (EIC) के प्रदेशों को भारत में ब्रिटिश पॉज़िशन घोषित किया गया था।