Question

Q. With reference to the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, consider the following statements:

Which of the statements given above are correct?

Q. 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

• A.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

73rd Constitutional Amendment Act, 1992 act has added a new Part-IX to the Constitution of India. This part is entitled as ‘The Panchayats’ and consists of provisions from Articles 243 to 243 O. In addition, the Act has also added a new Eleventh Schedule to the Constitution. This Schedule contains 29 functional items of the panchayats. It deals with Article 243-G.

Statement 1 is correct: All the members of Panchayats at the village, intermediate and district levels shall be elected directly by the people. Further, the chairperson of Panchayats at the intermediate and district levels shall be elected indirectly by and from amongst the elected members thereof. However, the chairperson of a Panchayat at the village level shall be elected in such manner as the state legislature determines.

Statement 2 is incorrect: The Act provides for a five-year term of office to the Panchayat at every level. However, it can be dissolved before the completion of its term. Further, fresh elections to constitute a Panchayat shall be completed (a) before the expiry of its duration of five years; or (b) in case of dissolution, before the expiry of a period of six months from the date of its dissolution.

Statement 3 is correct: The Act provides for the reservation of not less than one-third of the total number of seats for women (including the number of seats reserved for women belonging to the SCs and STs). The Act also provides for the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in every Panchayat (i.e., at all the three levels) in proportion of their population to the total population in the Panchayat area. Further, the state legislature shall provide for the reservation of offices of chairperson in the Panchayat at the village or any other level for the SCs and STs.

व्याख्या:

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग-IX जोड़ा गया है। इस भाग को 'पंचायत' के रूप में जाना जाता है और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 O तक के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा, अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची “ग्यारहवीं अनुसूची” भी जोड़ी गई है। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-G से संबंधित है।

कथन 1 सही है: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसके अलावा, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से उनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा और उनके बीच से ही किया जाएगा। हालांकि, ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

कथन 2 गलत है: अधिनियम प्रत्येक स्तर पर पंचायत के लिए पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। हालांकि, इसका कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे भंग किया जा सकता है। इसके अलावा, पंचायत के गठन के लिए नए चुनाव (a) पांच साल की अवधि की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा; या (b) भंग होने की स्थिति में, इसके भंग होने की तारीख से छह महीने की अवधि की समाप्ति से पहले।

कथन 3 सही है: अधिनियम में महिलाओं के लिए सीटों की कुल संख्या (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या सहित) के कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है। यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत (अर्थात तीनों स्तरों पर) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में पंचायत क्षेत्र में कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान करता है। इसके अलावा, राज्य विधायिका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गांव या किसी अन्य स्तर पर पंचायत में अध्यक्ष के पदों के आरक्षण का प्रावधान करेगी।