Q. With reference to the 73rd Constitutional amendment act, consider the following statements:
Which of the above given statements is/are correct?
Q. 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
A
2 and 3 only
2 और 3 केवल
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B
1 and 2 only
1 और 2 केवल
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C
1 only
1 केवल
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D
1, 2 and 3
2 और 3 केवल
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Solution
The correct option is C
1 only
1 केवल Explanation:
Statement 1 is correct: The 73rd Constitutional Amendment act seeks to provide that One third of the positions in all panchayat institutions are to be reserved for women. This also includes the position of Chairperson of Panchayati Raj Institutions.
Statement 2 is incorrect: Reservations for Scheduled Castes And Scheduled Tribes are provided, in proportion to their population, for all the three levels. States can also provide for reservations for the other backward classes (OBCs), if they find it necessary. Provisions of reservation to OBC are voluntary for the States and there is no such mandate given by the Act.
Statement 3 is incorrect: Giving powers and authority to the panchayats to enable them to function as institutions of self-government (in brief, making them autonomous bodies), is a voluntary provision for state governments.
व्याख्या:
कथन 1 सही है: 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उद्देश्य सभी पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए एक तिहाई पदों को आरक्षित करना है। इसमें पंचायती राज संस्था के अध्यक्ष का पद भी सम्मिलित है।
कथन 2 गलत है: पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (उनकी जनसंख्या के अनुपात में) के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है। राज्यों द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes: OBC) के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि OBC को आरक्षण प्रदान करना राज्यों के लिए स्वैच्छिक हैं क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
कथन 3 गलत है: पंचायतों को स्वशासन संस्थाओं (संक्षेप में स्वायत्त निकाय) के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए अधिकार प्रदान करना राज्य सरकार के लिए स्वैच्छिक प्रावधान है।