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Question

Q. With reference to the Annual Status Education Report 2021 report, recently in the news, consider the following statements.

Which of the statements given above is/are incorrect?

Q. हाल ही में चर्चा में रही वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से गलत है/हैं?


A

1 only
केवल 1
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B

2 only
केवल 2
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C

Both 1 and 2
1 और 2 दोनों
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D

Neither 1 nor 2
न तो 1, न ही 2
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Solution

The correct option is C
Both 1 and 2
1 और 2 दोनों

Explanation:

The Annual Status of Education Report (Rural) 2021 was released recently by NGO Pratham in November 2021. The report is based on the citizen-led Household survey that provides data about the status of School Education in India and suggests evidence-based policy changes to meet the challenges.

Figure: About ASER 2021 Survey

Statement 1 is incorrect:
ASER 2021 like previous ASER surveys basically assessed the status of school education in rural India.

Statement 2 is incorrect: It is not published by NITI Ayog but by Pratham NGO. NITI Ayog has nothing to do with this report. It publishes its own report called School Quality Education Index (SEQI) that evaluates the performance of States and Union Territories in the school education sector.

व्याख्या:

वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) 2021 को हाल ही में प्रथम नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा नवंबर 2021 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट नागरिकों के नेतृत्व वाले घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित है जो भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति के बारे में डेटा प्रदान करती है और चुनौतियों का सामना करने के लिए साक्ष्य-आधारित नीतिगत परिवर्तनों का सुझाव देती है।

चित्र: ASER 2021 सर्वेक्षण के बारे में

कथन 1 गलत है: पिछले ASER सर्वेक्षणों की तरह ASER 2021 में मूल रूप से ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा की स्थिति का आकलन किया किया गया है।

कथन 2 गलत है: इसे नीति आयोग द्वारा नहीं बल्कि प्रथम नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट से नीति आयोग का कोई संबंध नहीं है। यह स्कूल गुणवत्ता शिक्षा सूचकांक (SEQI) नामक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है जिसमें स्कूली शिक्षा क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है।


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