Question

Q. With reference to the Bardoli Satyagraha, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. बारदोली सत्याग्रह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is C

1 and 3 only
केवल 1 और 3
Explanation:

Statement 1 is correct: The Bardoli Taluka in Gujarat was hit by floods and famines in 1925, which adversely affected crop yield. Amidst floods and famines, ignoring the plight of the farmers, the Bombay Presidency increased the land revenue by 22%. This situation led to unrest, eventually leading to Bardoli Satyagraha.

Statement 2 is incorrect: The Bardoli Satyagraha of 1928 was led by Vallabhbhai Patel, and its success gave rise to Patel becoming one of the main leaders of the independence movement. During this struggle, Vallabhbhai Patel got the title of “Sardar” by the women of Bardoli. Neither Mahatma Gandhi nor Indian National Congress were directly involved in the struggle.

Statement 3 is correct: The outcome of the satyagraha was that the British Government setup Maxwell-Broomfield commission. It recommended reduction of land Revenue to 6.03% and returning confiscated land back to farmers.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: गुजरात का बारदोली तालुका 1925 में बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था, जिसने फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। बाढ़ और अकाल के बीच किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करते हुए बॉम्बे प्रेसीडेंसी ने भू राजस्व में 22 प्रतिशत की वृद्धि की। इस कारण अशांति पैदा हुई जो अंततः बारदोली सत्याग्रह में परिणत हो गई।

कथन 2 गलत है: 1928 के बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभभाई पटेल ने किया था और इसकी सफलता ने पटेल को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक बना दिया। इस संघर्ष के दौरान वल्लभभाई पटेल को बारदोली की महिलाओं ने "सरदार" की उपाधि दी। न तो महात्मा गांधी और न ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे।

कथन 3 सही है: सत्याग्रह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल-ब्रूमफील्ड आयोग की स्थापना की। इसने भूमि राजस्व में 6.03 प्रतिशत की कमी करने और किसानों को जमीन वापस करने की सिफारिश की।