Question

Q. With reference to the Bombay Plan, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. बॉम्बे प्लान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: उपर्युक्त कथन/कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1, न ही 2

Answer 1

The correct option is B

2 only
केवल 2
Explanation:

Bombay Plan proposed trebling of national income and doubling of per capita income within 15 years by giving top priority to industrialisation, especially the production of power and capital goods.

Statement 1 is incorrect: A key principle of the Bombay Plan was that the economy could not grow without government intervention and regulation. Under the assumption that the fledgling Indian industries would not be able to compete in a free-market economy, the Plan proposed that the future government protects indigenous industries against foreign competition in local markets.

Statement 2 is correct: Large-scale measures for social welfare were favoured by these plans, which suggested focussing on issues like, right to work and full employment, the guarantee of a minimum wage, greater state expenditure on housing, water and sanitation, free education.

व्याख्या:

बॉम्बे प्लान के तहत औद्योगिकीकरण, विशेषकर ऊर्जा और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर 15 वर्षों के भीतर राष्ट्रीय आय को तिगुना और प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

कथन 1 गलत है: बॉम्बे प्लान का एक प्रमुख सिद्धांत यह था कि अर्थव्यवस्था सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन के बिना विकसित नहीं हो सकती है। इस धारणा के तहत कि अनुभवहीन भारतीय उद्योग एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे, योजना ने प्रस्तावित किया कि भविष्य की सरकार स्थानीय बाजारों में विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ स्वदेशी उद्योगों की रक्षा करेगी।

कथन 2 सही है: सामाजिक कल्याण के लिए बड़े पैमाने पर उपायों को अपनाना इस योजना का मुख्य बिंदु था। इसके तहत यह सुझाव दिया गया था कि अपनाए जाने वाले उपाय काम का अधिकार और पूर्ण रोजगार, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी, आवास, पानी और स्वच्छता पर अधिक से अधिक राज्य व्यय, निःशुल्क शिक्षा जैसे मुद्दों पर आधारित होने चाहिए थे।