Question

Q. With reference to the Central Information Commission, consider the following statements:

1. The Chief Information Commissioner is appointed by the President on the recommendation of the council of ministers.
2. It has the powers of a civil court while inquiring into matters under the Right to Information Act, 2005.
3. It submits its annual report to the central government which is tabled before the houses of the parliament.

Which of the statements given above is/are correct?


Q. केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मामलों की जांच करते समय इसके पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं।
3. यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंपता है जो संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  2 only
  केवल 2
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
The Central Information Commission was established by the Central Government in 2005. It was constituted through an Official Gazette Notification under the provisions of the Right to Information Act (2005). It is the duty of the Commission to receive and inquire into a complaint from any person on any matter relating to the obtaining of information pertaining to offices, financial institutions, public sector undertakings, etc., under the Central Government and the Union Territories.

Statement 1 is incorrect:
The Commission consists of a Chief Information Commissioner and not more than ten Information Commissioners. They are appointed by the President on the recommendation of a committee consisting of the Prime Minister as Chairperson, the Leader of Opposition in the Lok Sabha and a Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister.
Note: Where the Leader of Opposition in the Lok Sabha has not been recognized as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Lok Sabha shall be deemed to be the Leader of the Opposition.recognized as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Lok Sabha shall be deemed to be the Leader of the Opposition.

Statement 2 is correct:
While inquiring, the Commission has the powers of a civil court in respect of the following matters: (a) summoning and enforcing attendance of persons and compelling them to give oral or written evidence on oath and to produce documents or things; (b) requiring the discovery and inspection of documents; (c) receiving evidence on affidavit; (d) requisitioning any public record from any court or office; (e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and (f) any other matter which may be prescribed.

Statement 3 is correct:
The Commission submits an annual report to the Central Government on the implementation of the provisions of this Act. The Central Government places this report before each House of the Parliament.


केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 2005 में की थी।इसे सूचना के अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत राजपत्र में आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर गठित किया गया था।केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करना और पूछताछ करना आयोग का कर्तव्य है।

कथन 1 गलत है:
आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम दस सूचना आयुक्त होते हैं।इसे राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य सदस्यों में लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है।

नोट: जब लोकसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता नहीं होता है,लोकसभा में विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाएगा।

कथन 2 सही है:
मामलों की सुनवाई के दौरान, आयोग के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं: (a) व्यक्तियों को उपस्थिति होने के लिए बुलाना ,उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजों को उपलब्ध कराने के लिए मजबूर करना;(b) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता;(c) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;(d) किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग;(e) गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए सम्मन जारी करना;और (f) कोई अन्य मामला जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

कथन 3 सही है:
आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखती है।