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Question

Q. With reference to the Centre-state financial relations, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?


A

1 only
केवल 1
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B

1 and 3 only
केवल 1 और 3
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C

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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D

2 only
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Solution

The correct option is A
1 only
केवल 1

Explanation: Articles 268 to 293 in Part XII of the Indian Constitution deal with Centre-state financial relations.

Statement 1 is correct: To protect the interest of the states in the financial matter, the Constitution lays down that the following bill can be introduced in the Parliament only on the recommendation of the President:

  • A bill that imposes or varies any duty or tax in which states are interested.
  • A bill that varies the meaning of the expression agricultural income as defined for the purpose of the enactment relating to Indian Income Tax.
  • A bill that imposes any surcharge on any specified tax or duty for the purpose of the Centre.
  • A bill that affects the principle on which money may be distributable to states.

Statement 2 is incorrect: The property and income of local authorities situated within a state are not exempt from Central taxation. Similarly, the property or income of corporations and companies owned by a state can be taxed by the Centre.

Statement 3 is incorrect: The Supreme Court of India has held that the immunity granted to states with respect to Central taxation do not extend to the duties of customs or excise duties (a type of tax). The Centre can impose (hence not exempt) customs duty on goods imported or exported by a state, or an excise duty on goods manufactured by a state.


व्याख्या: भारतीय संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है।

कथन 1 सही है: वित्तीय मामले में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए, संविधान में कहा गया है कि निम्नलिखित विधेयकों को केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में पेश किया जा सकता है:

  • एक विधेयक जो राज्यों के हित में कोई शुल्क या कर लगाता है या बदलता है।
  • एक विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियम के लिए परिभाषित कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करता है।
  • एक विधेयक जो केंद्र के उद्देश्य के लिए किसी निर्दिष्ट कर या शुल्क पर कोई अधिभार लगाता है।
  • एक विधेयक जो उस सिद्धांत को प्रभावित करता है जिस पर राज्यों को धन का वितरण किया जा सकता है।

कथन 2 गलत है: राज्य में स्थित स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति और आय को केंद्रीय कराधान से छूट प्राप्त नहीं है। इसी तरह, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों और कंपनियों की संपत्ति या आय पर केंद्र द्वारा कर लगाया जा सकता है।

कथन 3 गलत है: भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि केंद्रीय कराधान के संबंध में राज्यों को दी गई छूट सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क (एक प्रकार का कर) तक विस्तारित नहीं है। केंद्र किसी राज्य द्वारा आयातित या निर्यात किए गए उत्पाद पर सीमा शुल्क (इसलिए छूट नहीं) या किसी राज्य द्वारा निर्मित वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लगा सकता है।


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