Question

Q. With reference to the Constitutional Amendment procedure, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. संविधान संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है / हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 only
  केवल 2
• C.
  Both 1 and 2
  1 और 2 दोनों
• D.
  Neither 1 nor 2
  न तो 1 और न ही 2

Answer 1

The correct option is D

Neither 1 nor 2
न तो 1 और न ही 2
Explanation:

Statement 1 is incorrect:Article 368 of Part XX of Indian Constitution provides for two types of amendments.By a special majority of Parliament and by a special majority of the Parliament with the ratification by half of the total states. Rest all Amendments done through Simple Majority of Parliament such as Establishment of new States c fall outside the purview of Article 368

Statement 2 is incorrect: An amendment of the Constitution can be initiated only by the introduction of a bill for the purpose in either House of Parliament (Lok Sabha & Rajya Sabha) and not in the state legislatures.The bill can be introduced either by a minister or by a private member and does not require prior permission of the president.

Explainer’s Perspective : In this question, statement 1 attempts to play with the popular perception that no amendment can be introduced within the constitution outside Article 368. For example, establishment of new states under Article 3 (Simple majority of the two houses is needed for such an amendment) The constitution makes no difference between private or government bills with reference to Constitutional amendment under Article 368 and we also know that President’s permission is not required in this case.

स्पष्टीकरण:

कथन 1 गलत है: भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दो प्रकार के संशोधन दिए गए हैं:- एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा संसद के विशेष बहुमत तथा कुल राज्यों के आधे से अधिक के अनुसमर्थन के द्वारा। संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से किए गए सभी संशोधन, जैसे कि नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं।

कथन 2 गलत है: संविधान का संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन (लोकसभा और राज्य सभा) में विधेयक को पेश करने से शुरू किया जा सकता है, न कि राज्य विधानसभाओं में पेश करके। विधेयक को मंत्री या निजी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, और उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य संविधान संशोधन हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हाल ही में एससी / एसटी के आरक्षण के 10 साल के विस्तार से संबंधित संशोधन के कारण समाचार में रहा है। इस प्रश्न में, कथन 1 में इस प्रचलित धारणा के साथ खेलने का प्रयास किया गया है कि अनुच्छेद 368 के बाहर संविधान में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों की स्थापना (ऐसे संशोधन के लिए दोनों सदनों का साधारण बहुमत आवश्यक है) कथन 2 के लिए, भाषा की समझ आवश्यक है। कथन में दो नकारात्मक "विपरीत" और "नहीं" हो सकते हैं। छात्र दबाव में भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए सावधानीपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के संदर्भ में निजी या सरकारी बिलों के बीच कोई अंतर नहीं है।