Q. With reference to the Consumer Protection Act of 2019, which was recently in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the Consumer Protection Act of 2019, which was recently in the news, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. हाल ही में चर्चा में रहे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
The correct option is D
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation: The Consumer Protection Act, 2019 came into force in July 2020.
Statement 1 is correct: The Consumer Protection Act, 2019 provides power to the Central Government to establish a Central Consumer Protection Authority (CCPA), to regulate matters relating to violation of rights of Consumers, unfair trade practices and false or misleading advertisements.
Statement 2 is correct: The Consumer Protection Act, 2019 introduces the concept of ‘product liability’. It means the responsibility of a product manufacturer or product seller (of any product or service) to compensate a consumer for any harm caused by such defective products manufactured or sold, or by deficiency in services relating thereto.
Statement 3 is correct: The Consumer Protection Act, 2019 provides for an Alternate Dispute Resolution mechanism of Mediation. Under this, (either at the first hearing after admission, or at later stage) if the District Commission is of the view that there exists an element of settlement, it can refer the complaint to Mediation with the consent of the parties. Also, parties at any stage of the complaint can opt for settlement through mediation. But, no appeal lies after the settlement of dispute through mediation.
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जुलाई 2020 में लागू हुआ।
कथन 1 सही है: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
कथन 2 सही है: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 'उत्पाद दायित्व' की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब किसी उत्पाद निर्माता या उत्पाद विक्रेता (किसी उत्पाद या सेवा का) की जिम्मेदारी है कि वह किसी उपभोक्ता को ऐसे दोषपूर्ण उत्पादों के निर्माण या बिक्री से होने वाले नुकसान, या संबंधित सेवाओं में कमी के कारण भरपाई करे।
कथन 3 सही है: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। इसके तहत, (या तो स्वीकृति के बाद पहली सुनवाई, या बाद की अवस्था में) अगर जिला आयोग को लगता है कि समझौते की गुंजाइश है, तो वह पार्टियों की सहमति से मध्यस्थता के लिए शिकायत को आगे भेज सकता है। इसके अलावा, शिकायत के किसी भी स्तर पर दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से समझौते का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारे के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती।
1, 2 and 3
1, 2 और 3
Explanation: The Consumer Protection Act, 2019 came into force in July 2020.
Statement 1 is correct: The Consumer Protection Act, 2019 provides power to the Central Government to establish a Central Consumer Protection Authority (CCPA), to regulate matters relating to violation of rights of Consumers, unfair trade practices and false or misleading advertisements.
Statement 2 is correct: The Consumer Protection Act, 2019 introduces the concept of ‘product liability’. It means the responsibility of a product manufacturer or product seller (of any product or service) to compensate a consumer for any harm caused by such defective products manufactured or sold, or by deficiency in services relating thereto.
Statement 3 is correct: The Consumer Protection Act, 2019 provides for an Alternate Dispute Resolution mechanism of Mediation. Under this, (either at the first hearing after admission, or at later stage) if the District Commission is of the view that there exists an element of settlement, it can refer the complaint to Mediation with the consent of the parties. Also, parties at any stage of the complaint can opt for settlement through mediation. But, no appeal lies after the settlement of dispute through mediation.
व्याख्या: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 जुलाई 2020 में लागू हुआ।
कथन 1 सही है: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार को एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है।
कथन 2 सही है: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 'उत्पाद दायित्व' की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसका मतलब किसी उत्पाद निर्माता या उत्पाद विक्रेता (किसी उत्पाद या सेवा का) की जिम्मेदारी है कि वह किसी उपभोक्ता को ऐसे दोषपूर्ण उत्पादों के निर्माण या बिक्री से होने वाले नुकसान, या संबंधित सेवाओं में कमी के कारण भरपाई करे।
कथन 3 सही है: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मध्यस्थता का एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र प्रदान करता है। इसके तहत, (या तो स्वीकृति के बाद पहली सुनवाई, या बाद की अवस्था में) अगर जिला आयोग को लगता है कि समझौते की गुंजाइश है, तो वह पार्टियों की सहमति से मध्यस्थता के लिए शिकायत को आगे भेज सकता है। इसके अलावा, शिकायत के किसी भी स्तर पर दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से समझौते का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन, मध्यस्थता के माध्यम से विवाद के निपटारे के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती।
