Question

Q. With reference to the Directive Principles of State Policy, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3
• D.
  None of the above
  इनमें से कोई भी नहीं

Answer 1

The correct option is B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: No law which seeks to implement the socialistic Directive Principles of State Policy specified in Article 39 (b) and (c) shall be void on the ground that it was in contravention of the Fundamental Rights conferred by Article 14 (equality before the law as well as equal protection of laws), Article 19 (protection of six rights in respect of speech, assembly, movement, etc). This clause does not apply to all DPSPs.

Statement 2 is correct: The Union government can give directions to the states with regard to the implementation of the Directive Principles of State Policy, and in case of non-compliance, can dismiss the state government.

Statement 3 is correct: When the President gets a bill (which violates the Directive Principles) passed by the Parliament, he can reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country and hence, cannot be ignored.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: कोई भी कानून जो अनुच्छेद 39 (b) और (c) में निर्दिष्ट राज्य की नीति के समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास नहीं करता है, इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि यह अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण), अनुच्छेद 19 (भाषण, संघ, आवाजाही, आदि के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह क्लॉज सभी DPSP पर लागू नहीं होता है।

कथन 2 सही है: केंद्र सरकार राज्यों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दे सकती है और अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है।

कथन 3 सही है: जब संसद द्वारा पारित एक विधेयक (जो कि निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है) राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति इस आधार पर विधेयक को अस्वीकार कर सकता है कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और इसलिए, इसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।