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Question

Q. With reference to the Directive Principles of State Policy, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा / से सही है / हैं?

A

1 only
केवल 1
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B

2 and 3 only
केवल 2 और 3
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C

1, 2 and 3
केवल 1, 2 और 3
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D

None of the above
इनमे से कोई भी नहीं
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Solution

The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:

Statement 1 is incorrect: No law which seeks to implement the socialistic Directive Principles of State Policy specified in Article 39 (b) and (c) shall be void on the ground that it was in contravention of the Fundamental Rights conferred by Article 14 (equality before the law as well as equal protection of laws), Article 19 (protection of six rights in respect of speech, assembly, movement, etc). This clause is not applicable for all DPSPs.

Statement 2 is correct: The Union government can give directions to the states with regard to the implementation of the Directive Principles of State Policy, and in case of non-compliance, can dismiss the state government.

Statement 3 is correct: When the Prime Minister gets a bill (which violates the Directive Principles) passed by the Parliament, the President can reject the bill on the ground that these principles are fundamental to the governance of the country and hence, the ministry has no right to ignore them.

व्याख्या:

कथन 1 गलत है: अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) में निर्दिष्ट राज्य नीति के समाजवादी निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का कोई भी कानून इस आधार पर शून्य नहीं होगा कि यह अनुच्छेद 14 (कानून के साथ-साथ कानूनों के समान संरक्षण के बराबर), अनुच्छेद 19 (भाषण, विधानसभा, आंदोलन, आदि के संबंध में छह अधिकारों का संरक्षण) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है । यह क्लॉज सभी DPSP पर लागू नहीं है।

कथन 2 सही है: राज्य सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के संबंध में केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है और अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती है।

कथन 3 सही है: जब प्रधान मंत्री को संसद द्वारा पारित एक विधेयक (जो कि निर्देशक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है) प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति इस आधार पर विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं कि ये सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक हैं और इसलिए, मंत्रालय द्वारा इन्हे अनदेखा करने का कोई अधिकार नहीं है।

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