Question

Q. With reference to the Directive Principles of State Policy (DPSP), consider the following statements:

Which of the above given statements is/are incorrect?

Q. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (DPSP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: उपर्युक्त में से कौन सा / से कथन असत्य है/ हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल2 और 3
• C.
  1 only
  केवल 1
• D.
  3 only
  केवल 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल1 और 2
Explanation:

Statement 1 and 2 are incorrect: Although the directive principles of state policy are non justiciable in nature, they allow the Judiciary to review the constitutional validity of a law which is not in consonance with these principles. While, DPSPs exist to focus on creating a welfare state out of India and not Police state.

Statement 3 is correct: Article 43 mentions Secures a living wage, a decent standard of living and social and cultural opportunities for all workers as part of DPSPs.

Explainer’s Perspective The language of the 1st and 2nd statement has been framed as such that it may lead the student to mark the statement correct. Justiciability and determining constitutional validity are two different concepts. If we know the judgement of Minerva Mills case, we would know that DPSP’s are important in determining the constitutionality of the laws. So, statement 1 is wrong. Similarly, police and welfare states are different concepts. DPSP exists to focus on creating a welfare state out of India and not Police state. So, statement 2 is wrong. The language of the statement aims to confuse the student by linking the two. So, we know statements 1 and 2 are incorrect so our answer is very clear from the options.

स्पष्टीकरण:

कथन 1 और 2 गलत हैं: हालांकि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत प्रकृति में गैर न्यायिक हैं, वे न्यायपालिका को एक कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करने की अनुमति देते हैं जो इन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। जबकि, डीपीएसपी भारत में कल्याणकारी राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि पुलिस राज्य बनाने पर।

कथन 3 सही है: अनुच्छेद 43 में डीपीएसपी के हिस्से के रूप में सभी श्रमिकों के लिए एक निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के मानक शामिल है।

एक्सप्लेनर परिप्रेक्ष्य: पहले और दूसरे कथन की भाषा को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह छात्र को सही कथन चुनने में मदद करे। न्यायोचित होना और संवैधानिक वैधता का निर्धारण दो अलग अवधारणाएँ हैं। अगर हम मिनर्वा मिल्स मामले के फैसले को जानते हैं, तो हमें ज्ञात होगा कि डीपीएसपी, कानूनों की संवैधानिकता निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण हैं। अतः कथन 1 गलत है। इसी तरह, पुलिस और जनकल्याणकारी राज्य अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। DPSP संपूर्ण भारत में राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मौजूद है न कि पुलिस राज्य। इसलिए, कथन 2 गलत है। कथन की भाषा का उद्देश्य दोनों को जोड़कर छात्र को भ्रमित करना है। इसलिए, हम जानते हैं कि कथन 1 और 2 गलत हैं, अतः हमारा उत्तर विकल्पों में से बहुत स्पष्ट है।