Question

Q. With reference to the Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 and 3 only
  केवल 1 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 and 2 only
केवल 1 और 2

Explanation:

Statement 1 is correct: The Directive Principles are non-justiciable in nature, that is, they are not legally enforceable by the courts for their violation. Therefore, the government (Central, state and local) cannot be compelled to implement them.

Statement 2 is correct: The Directive Principles, though non-justiciable in nature, help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law. The Supreme Court has ruled many a times that in determining the constitutionality of any law, if a court finds that the law in question seeks to give effect to a Directive Principle, it may consider such law to be ‘reasonable’ in relation to Article 14 (equality before law) or Article 19 (six freedoms) and thus save such law from unconstitutionality.

Statement 3 is incorrect: The Constitution does not contain any classification of Directive Principles. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into three broad categories, that is socialistic, Gandhian and liberal-intellectual.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: निर्देशक सिद्धांत प्रकृति में गैर-न्यायिक होते हैं, अर्थात, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं। इसलिए, सरकार (केंद्र, राज्य और स्थानीय) को उन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

कथन 2 सही है: निदेशक सिद्धांत, हालांकि प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं, कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयोंकी मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार अपने निर्णय में कहा है कि किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में, यदि कोई न्यायालय यह पाती है कि विचाराधीन कानून निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी बनाना चाहता है, तो वह इस तरह के कानून को अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) या अनुच्छेद 19 (छह स्वतंत्रताएँ) के संबंध में 'उचित' मान सकता है और इस तरह ऐसे कानून को असंवैधानिकता से बचा सकता है।

कथन 3 गलत है: संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है। हालाँकि,निहित तत्वों के आधार पर, उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक में वर्गीकृत किया जा सकता है।