Question

Q. With reference to the Directive Principles of State Policy provided in the Indian constitution, which of the following statements is/are incorrect?
1. They urge the state to mitigate social and economic inequality
2. According to the judiciary, the fundamental rights always supersede the directives in importance
3. They are a limitation on the powers of the state
Select the correct answer using the code given below:

Q. भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन गलत है / हैं?
1. ये राज्य से सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करने की अपेक्षा करते हैं।
2. न्यायपालिका के अनुसार मौलिक अधिकार हमेशा नीति निर्देशक सिद्धांतों का अधिक्रमण करते हैं।
3. ये राज्य की शक्तियों पर बाधक हैं।
नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

• A. 1 and 2 only
  
  केवल 1 और 2
• B. 2 and 3 only
  
  केवल 2 और 3
• C. 1 and 3 only
  
  केवल 1 और 3
• D. 1, 2 and 3
  
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is B 2 and 3 only


केवल 2 और 3
Statement 1 is correct While fundamental rights ensures political equality by ensuring equality in the eyes of the law, DPSPs try to usher in social and economic equality by advocating that the state be a welfare state
Statement 2 is incorrect In the Minerva Mills case (1980), the Supreme Court held that ‘the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the Fundamental Rights and the Directive Principles’.
In re Kerala Education bill case (1958). the Supreme Court observed that ‘though the directive principles cannot override the fundamental rights, nevertheless, in determining the scope and ambit of fundamental rights the court could not entirely ignore the directive principle but should adopt the principle of harmonious construction and should attempt to give effect to both as much as possible’.
Statement 3 is incorrect DPSPs extol the state to work for long - term changes in the Indian society. However, they are not justiciable in nature. Therefore, not a limitation on the powers of state.

कथन 1 सही है जबकि मौलिक अधिकार कानून की नज़र में समानता के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं । डीपीएसपी राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की वकालत करके सामाजिक और आर्थिक समानता की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं।
कथन 2 गलत है मिनर्वा मिल्स केस (1980) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और नीति-निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के आधार पर की गई है।' केरल शिक्षा बिल मामले (1958) में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि " हालांकि राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते है फिर भी मौलिक अधिकारों के दायरे को निर्धारित करने में अदालत पूरी तरह से राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों को नजरअंदाज नहीं कर सकती है लेकिन सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत को अपनाना चाहिए और जितना संभव हो सके दोनों को प्रभाव देने का प्रयास करना चाहिए"।
78919कथन 3 गलत है डीपीएसपी भारतीय समाज में दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए काम करने के लिए राज्य की प्रशंसा करते हैं। हालांकि, वे प्रकृति में न्यायसंगत नहीं हैं। इसलिए वे राज्य की शक्तियों पर एक रुकावट नहीं हैं।