Question

Q. With reference to the Emergency provisions in the Constitution of India, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. संविधान में मौजूद आपातकालीन प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है / हैं?

• A.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• B.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• C.
  1 only
  केवल 1
• D.
  3 only
  केवल 3

Answer 1

The correct option is C

1 only
केवल 1

Explanation:

Statement 1 is correct: Under Article 352, the President can declare a national emergency when the security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion. It may be noted that the president can declare a national emergency even before the actual occurrence of war or external aggression or armed rebellion if he is satisfied that there is an imminent danger.

Statement 2 is incorrect: The proclamation of Emergency must be approved by both the Houses of Parliament within one month from the date of its issue. Originally, the period allowed for approval by the Parliament was two months but was reduced by the 44th Amendment Act of 1978.

Statement 3 is incorrect: Every resolution approving the proclamation of emergency or its continuance must be passed by either House of Parliament by a special majority, that is, (a) a majority of the total membership of that house, and (b) a majority of not less than two-thirds of the members of that house present and voting. This special majority provision was introduced by the 44th Amendment Act of 1978. Previously, such a resolution could be passed by a simple majority of the Parliament.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा या इसके एक हिस्से में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि उसे लगता है कि खतरा आसन्न है।

कथन 2 गलत है: आपातकाल की उद्घोषणा को उसके जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है । मूल रूप से, इस संदर्भ में संसद को अनुमोदन हेतु प्रदत्त अवधि दो महीने थी, लेकिन 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा इस अवधि को घटा दिया गया था।

कथन 3 गलत है: आपातकाल की घोषणा या उसे जारी रखने को मंजूरी देने वाला प्रत्येक प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन से विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए, अर्थात (a) उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से , और (b) उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के न्यूनतम दो तिहाई बहुमत से । यह विशेष बहुमत प्रावधान 1978 के 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। पूर्व में, इस तरह के प्रस्ताव को संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता था।