Q. With reference to the Fifth and Sixth Schedule of the Constitution of India, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारत के संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
Q. With reference to the Fifth and Sixth Schedule of the Constitution of India, consider the following statements:
Which of the statements given above is/are correct?
Q. भारत के संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
The correct option is D
2 only
केवल 2
Explanation: There are special provisions for governance mechanisms under the Fifth and the Sixth Schedule of the Indian Constitution. Scheduled areas are declared under the Fifth Schedule whereas Tribal areas are declared under the Sixth Schedule of the Indian Constitution.
Statement 1 is incorrect: The president (not the governor) is empowered to declare an area to be a scheduled area. He can also increase or decrease its area, alter its boundary lines or include non-scheduled villages in the scheduled areas, rescind such a designation or make fresh orders for such a re-designation on an area in consultation with the governor of the state concerned.
Statement 2 is correct: Each state having scheduled areas has to establish a tribal advisory council under the Fifth Schedule to advise on the welfare and advancement of the scheduled tribes.
The tribal areas in the four states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram under the Sixth Schedule have been constituted as autonomous districts. Each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom four are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchises.
Statement 3 is incorrect: The administration of justice in autonomous districts and autonomous regions have been provided under the Sixth Schedule (not the Fifth Schedule). The power of the High Courts in certain cases shall be applicable as specified by the Governor from time to time.
व्याख्या: भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत शासन के विशेष प्रावधान हैं. अनुसूचित क्षेत्रों को भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत जबकि जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची के तहत घोषित किया जाता है।
कथन 1 गलत है: राष्ट्रपति (राज्यपाल नहीं) को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, इसकी सीमा को बदल सकता है या अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित गांवों को शामिल कर सकता है , ऐसे नामकरण को रद्द कर सकता है या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र पर इस तरह के पुन: नामकरण के लिए नए आदेश दे सकता है।
कथन 2 सही है: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति पर परामर्श देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को पांचवीं अनुसूची के तहत एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती है।
छठी अनुसूची के तहत चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
कथन 3 गलत है: स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय प्रशासन छठी अनुसूची (पांचवीं अनुसूची नहीं) के तहत प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की शक्ति राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार लागू होगी।
2 only
केवल 2
Explanation: There are special provisions for governance mechanisms under the Fifth and the Sixth Schedule of the Indian Constitution. Scheduled areas are declared under the Fifth Schedule whereas Tribal areas are declared under the Sixth Schedule of the Indian Constitution.
Statement 1 is incorrect: The president (not the governor) is empowered to declare an area to be a scheduled area. He can also increase or decrease its area, alter its boundary lines or include non-scheduled villages in the scheduled areas, rescind such a designation or make fresh orders for such a re-designation on an area in consultation with the governor of the state concerned.
Statement 2 is correct: Each state having scheduled areas has to establish a tribal advisory council under the Fifth Schedule to advise on the welfare and advancement of the scheduled tribes.
The tribal areas in the four states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram under the Sixth Schedule have been constituted as autonomous districts. Each autonomous district has a district council consisting of 30 members, of whom four are nominated by the governor and the remaining 26 are elected on the basis of adult franchises.
Statement 3 is incorrect: The administration of justice in autonomous districts and autonomous regions have been provided under the Sixth Schedule (not the Fifth Schedule). The power of the High Courts in certain cases shall be applicable as specified by the Governor from time to time.
व्याख्या: भारतीय संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत शासन के विशेष प्रावधान हैं. अनुसूचित क्षेत्रों को भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत जबकि जनजातीय क्षेत्रों को छठी अनुसूची के तहत घोषित किया जाता है।
कथन 1 गलत है: राष्ट्रपति (राज्यपाल नहीं) को एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। वह इसके क्षेत्र को बढ़ा या घटा भी सकता है, इसकी सीमा को बदल सकता है या अनुसूचित क्षेत्रों में गैर-अनुसूचित गांवों को शामिल कर सकता है , ऐसे नामकरण को रद्द कर सकता है या संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से किसी क्षेत्र पर इस तरह के पुन: नामकरण के लिए नए आदेश दे सकता है।
कथन 2 सही है: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और प्रगति पर परामर्श देने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य को पांचवीं अनुसूची के तहत एक जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करनी होती है।
छठी अनुसूची के तहत चार राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों के रूप में गठित किया गया है। प्रत्येक स्वायत्त जिले में एक जिला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।
कथन 3 गलत है: स्वायत्त जिलों और स्वायत्त क्षेत्रों में न्याय प्रशासन छठी अनुसूची (पांचवीं अनुसूची नहीं) के तहत प्रदान किया गया है। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की शक्ति राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार लागू होगी।
