Q. With reference to the Finance Commission, consider the following statements:
1. The Union cabinet determines the qualifications of members of the commission and the manner in which they should be selected
2. The chairman of the Commission (on ceasing to hold office) is eligible for further employment in the Government of India or a state.
3. Statutory grants are given to states by the Centre on the recommendation of the commission.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके को निर्धारित करता है।
2. आयोग का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर) भविष्य में भारत सरकार या किसी राज्य के रोजगार के लिए पात्र है।
3. आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
Q. With reference to the Finance Commission, consider the following statements:
1. The Union cabinet determines the qualifications of members of the commission and the manner in which they should be selected
2. The chairman of the Commission (on ceasing to hold office) is eligible for further employment in the Government of India or a state.
3. Statutory grants are given to states by the Centre on the recommendation of the commission.
Which of the statements given above is/are correct?
Q. वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. केंद्रीय मंत्रिमंडल आयोग के सदस्यों की योग्यता और उनके चयन के तरीके को निर्धारित करता है।
2. आयोग का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर) भविष्य में भारत सरकार या किसी राज्य के रोजगार के लिए पात्र है।
3. आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है / हैं?
The correct option is B
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Constitution authorises the Parliament to determine the qualifications of members of the commission and the manner in which they should be selected. Qualification of the member is not decided by the Union Cabinet.
Statement 2 is correct: The chairman of the Commission (on ceasing to hold office) is eligible for further employment in the Government of India or a state. There is no restriction on the chairman and its members for reappointment in government services.
Statement 3 is correct: Statutory grants are given to states by the Centre on the recommendation of the commission. Article 275 empowers the Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. Also, different sums may be fixed for different states. These sums are charged on the Consolidated Fund of India every year. The statutory grants under Article 275 (both general and specific) are given to the states on the recommendation of the Finance Commission.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें चुने जाने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। सदस्य की योग्यता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तय नहीं की जाती है।
कथन 2 सही है: आयोग का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर) भविष्य में भारत सरकार या किसी राज्य में रोजगार के लिए पात्र है। सरकारी सेवाओं में पुन: नियुक्ति के लिए अध्यक्ष और उसके सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कथन 3 सही है: आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है न कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग रकम तय की जा सकती है। यह रकम हर साल भारत के समेकित कोष पर भारित होती है। अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।
2 and 3 only
केवल 2 और 3
Explanation:
Statement 1 is incorrect: The Constitution authorises the Parliament to determine the qualifications of members of the commission and the manner in which they should be selected. Qualification of the member is not decided by the Union Cabinet.
Statement 2 is correct: The chairman of the Commission (on ceasing to hold office) is eligible for further employment in the Government of India or a state. There is no restriction on the chairman and its members for reappointment in government services.
Statement 3 is correct: Statutory grants are given to states by the Centre on the recommendation of the commission. Article 275 empowers the Parliament to make grants to the states which are in need of financial assistance and not to every state. Also, different sums may be fixed for different states. These sums are charged on the Consolidated Fund of India every year. The statutory grants under Article 275 (both general and specific) are given to the states on the recommendation of the Finance Commission.
व्याख्या:
कथन 1 गलत है: संविधान आयोग के सदस्यों की योग्यता और उन्हें चुने जाने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। सदस्य की योग्यता केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तय नहीं की जाती है।
कथन 2 सही है: आयोग का अध्यक्ष (पदभार ग्रहण करने पर) भविष्य में भारत सरकार या किसी राज्य में रोजगार के लिए पात्र है। सरकारी सेवाओं में पुन: नियुक्ति के लिए अध्यक्ष और उसके सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
कथन 3 सही है: आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है। अनुच्छेद 275 संसद को उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है, जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है न कि प्रत्येक राज्य को। साथ ही, अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग रकम तय की जा सकती है। यह रकम हर साल भारत के समेकित कोष पर भारित होती है। अनुच्छेद 275 (सामान्य और विशिष्ट दोनों) के तहत वैधानिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है।
