Question

Q. With reference to the Finance Commission, consider the following statements:

Which of the statements given above is/are correct?

Q. वित्त आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएः

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

• A.
  1 only
  केवल 1
• B.
  1 and 2 only
  केवल 1 और 2
• C.
  2 and 3 only
  केवल 2 और 3
• D.
  1, 2 and 3
  1, 2 और 3

Answer 1

The correct option is A

1 only
केवल 1

Explanation:

Statement 1 is correct: Article 280 of the Constitution of India provides for a Finance Commission as a quasi-judicial body. It is constituted by the president of India every fifth year or at such an earlier time as he considers necessary.

Statement 2 is incorrect: The Finance Commission consists of a chairman and four other members to be appointed by the President of India. They hold office for such a period as specified by the president in his order. They are eligible for reappointment.

Statement 3 is incorrect: The recommendations made by the Finance Commission are only of advisory nature and hence, not binding on the Central government. It is up to the Union government to implement its recommendations on granting money to the states.

व्याख्या:

कथन 1 सही है: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष पर या उससे पहले किया जाता है जैसा वह आवश्यक समझता है।

कथन 2 गलत है: वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं।

कथन 3 गलत है: वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती हैं और इसलिए, ये केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। राज्यों को वित्त प्रदान करने पर इसकी सिफारिशों को लागू करना केंद्र सरकार पर निर्भर करता है।